ठेकेदारों के टेंडर प्रक्रिया के बहिष्कार के चलते पूरे मई माह टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। इससे सड़क निर्माण के कई काम अटक गए। सोमवार को गतिरोध टूटने के बाद पीडब्ल्यूडी ने राहत की सांस ली, लेकिन सोमवार को खेलने वाले 75 टेंडर में भाग नहीं लेने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाए। अब ये टेंडर दो जून को खोले जाएंगे।
इन मांगों पर बनी सहमति – निर्माण कार्यों पर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई जीएसटी से राहत देने के लिए सरकार 6 प्रतिशत जीएसटी घटाने को तैयार। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति लेकर राहत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
– तीन से बढ़ाकर पांच साल की गई सड़क निर्माण की गारंटी को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन 20 एमएम पीएमसी पर तीन साल गारंटी को जोड़ा जाएगा।- एक्सट्रा एंड एक्सेस वर्क की मंजूरी का अधिकार अधीक्षण अभियंता को दिया जाएगा।
——————- राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय वार्ता के बाद पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों की ज्यादातर मांगे मान ली है। कुछ मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को सरकार तैयार है। अब निविदा का बहिष्कार वापस ले लिया। ठेकेदार अब निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे।
– इंद्रसिंह टाक, अध्यक्ष, जोधपुर ठेकेदार संघ
