कोर्ट कचहरी : कमर्शियल कोर्ट, विवादित भूमि, नियुक्ति और मास्टर प्लान की समस्याओं पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

मास्टर प्लान मामले में सात आवेदनों पर सुनवाई पूरी हो गई। वहीं राज्य सरकार सहित प्रदेश के छह निकायों की ओर से पालन रिपोर्ट पेश की गई।

RP Bohra/जोधपुर. कमर्शियल कोट्र्स को बंद करबे के मामले में जस्टिस संगीत लोढ़ा व जस्टिस विनीत माथुर की नियमित खंडपीठ में सुनवाई हुई। सरकार ने जवाब पेश किया। इसमें आरम्भिक आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने पॉलिसी मैटर में हस्तक्षेप किया है। इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है। कहा हाइकोर्ट की अनुसंशा से बंद किए हैं कोट्र्स। उस पर याचिकाकर्ता ने पूछा क्या फुल कोर्ट में निर्णय लिया गया। इस पर एएजी के सहायक सुनील जोशी ने कोई नहीं दिया जवाब। लेकिन खण्ड पीठ ने भी मामले में स्टे देने से इनकार किया है और मामले की फाइनल हियरिंग के लिए 4 जनवरी 2018 की तारीख दी है।

विवादित भूमि मामले पर हुई सुनवाई

जोधपुर के जिला कलेक्टर डॉ रविकुमार सुरपुर एयरफोर्स अधिकारी व डिफेंस अधिकारी व तहसीलदार लूनी हाईकोर्ट में पेश हुए। जस्टिस विजय विश्नोई के कोर्ट में हुई सुनवाई। एयरफोर्स से सटी गांव गुढ़ा विश्नोइयां की विवादित कृषि भूमि का मामल है। कोर्ट ने कलक्टर से एक समिति गठित करते हुए इस जमीन के बारे में 20 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एयरफोर्स की ओर से तारबंदी की गई जमीन को यदि वह याचिकाकर्ता की हो तो विधिवत तरीके से मुआवजा देकर अववाप्ति करने की बात कही। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी जब रेवेन्यू अधिकारी रिपोर्ट पेश करेंगे।

नेत्रहीन की नियुक्ति पर जवाब-तलब

डॉ जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने लिपिक भर्ती में निशक्तजन कोटे में नेत्रहीन अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर रजिस्ट्रार परीक्षा राजस्थान हाइकोर्ट को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार कुमावत की ओर से पैरवी करते हुए, अधिवक्ता अविनाश छंगाणी ने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से 1726 पदों पर आयोजित लिपिकों की भर्ती में एक प्रतिशत निशक्तजन कोटे में से एक नियुक्ति नेत्रहीन को देनी थी। लेकिन योग्य अभ्यर्थी के मौजूद होने के बावजूद उसे अवसर नहीं दिया गया।

मास्टर प्लान में हुई ये सुनवाई

मास्टर प्लान मामले में सात आवेदनों पर सुनवाई पूरी हो गई। वहीं राज्य सरकार सहित प्रदेश के छह निकायों की ओर से पालन रिपोर्ट पेश की गई। जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस अरुण भंसाली की विशेष खंडपीठ ने सुनवाई पर आदेश सुरक्षित रख लिया। इस दौरान लोक संपत्ति संरक्षण समिति की दो, न्याय मित्र एमएस सिंघवी की और से दो, मंगलम बिल्ड कॉर्प को दो तथा क्रेडाई की ओर से दायर एक आवेदन की सुनवाई होगी। जिस पर खण्ड पीठ उचित समय में आदेश जारी करेगी। आज एएजी राजेश पंवार की जगह एएजी पीआर सिंह पेश हुए।