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MINING यह खनन क्षेत्र क्लस्टर के रूप में होगा विकसित, रोजगार के अवसर पैदा होंगे

- अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस ने खनन क्षेत्र के डायवर्जन के दिए निर्देश - अवैध गतिविधियों पर लगेगी लगाम

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जोधपुर

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Amit Dave

May 01, 2022

MINING  यह खनन क्षेत्र क्लस्टर के रूप में होगा विकसित, रोजगार के अवसर पैदा होंगे

MINING यह खनन क्षेत्र क्लस्टर के रूप में होगा विकसित, रोजगार के अवसर पैदा होंगे

जोधपुर।

भरतपुर के बंशी पहाड़पुर की तरह बेरीगंगा सेंड स्टोन खनिज क्षेत्र को कलस्टर माइनिंग प्लान बनाकर विकसित किया जाएगा। यह बात अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम व पीएचईडी डॉ सुबोध अग्रवाल ने दी। अग्रवाल खनिज भवन में जोधपुर वृत के माइंस व जियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को वन विभाग से बेरी गंगा सेंड स्टोन क्षेत्र के डायवर्जन की कार्यवाही शुरू करने के साथ ही विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। ताकि बंशीपहाड़पुर की तरह बेरी गंगा क्षेत्र की भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर खनन पट्टों की नीलामी करते हुए अवैध खनन पर कारगर रोक लगाई जा सके। इससे जोधपुर के विश्व प्रसिद्ध सेंड स्टोन के अवैध खनन पर रोक लगने के साथ ही वैध खनन, अधिक राजस्व व क्षेत्र में इससे जुड़े उद्योगों की स्थापना व रोजगार के अवसर विकसित होंगे।
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केरू-बड़ली में वैध खनन के लिए फैसला लिया जाएगा
केरु-बड़ली व आसपास के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सेंड स्टोन का भण्डार है। यहां अवैघ खनन हो रहा है तो दूसरी और कॉलोनियां विकसित होने से खनिज क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में योजनावद्ध तरीके से खनन की संभावनाओं की तलाश और खनन के लिए राज्य स्तर पर जल्दी ही फैसला किया जाएगा।

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अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट के निर्देश

अग्रवाल ने लूणी सहित अन्य क्षेत्रों में बजरी माफिया की अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रुप से क्षेत्र में फील्ड विजिट करते हुए क्षेत्र के खनन पट्टा क्षेत्रों का निरीक्षण व अवलोकन करने को कहा।
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लक्ष्य से 22 करोड़ अधिक राजस्व अर्जन
उन्होंने जोधपुर वृत में लक्ष्य से 22 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व अर्जन के लिए अधिकारियों की सराहना की। अतिरिक्त निदेशक माइंस जोधपुर जय गुरुबख्सानी व एसएमई जोधपुर धर्मेन्द्र लोहार ने क्षेेत्रीय खनन गतिविधियों की जानकारी दी। इस दौरान माइनिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने माइनिंग खानों की अवधि बढ़ाने, स्ट्रिप, क्वारी, लाइसेंस आदि की मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणाओं पर आभार व्यक्त किया।

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