अदालत से नवाब सिंह यादव को बड़ी राहत, होटल को सील मुक्त करने का दिया आदेश

कन्नौज में अदालत ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा नेता नवाब सिंह यादव को बड़ी राहत दी है। जिला प्रशासन की तरफ से सील किए गए होटल को सील मुक्त करने का आदेश दिया है। बीते 21 दिसंबर को जिला प्रशासन ने नवाब सिंह यादव के होटल को सील किया था।

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जिला प्रशासन को अदालत से बड़ा झटका लगा है। जब दुष्कर्म के आरोपी पूर्व ब्लाक प्रमुख सपा नेता नवाब सिंह यादव के होटल को सील मुक्त करने का आदेश दिया है। इस संबंध में वकीलों ने डीएम से मुलाकात कार्यवाही स्थगित करने की मांग की थी। जिनका कहना था कि होटल में नवाब सिंह यादव के सभी 6 भाइयों का हिस्सा है। इस संबंध में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 9 जनवरी 2025 तक ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण की कार्रवाई न करने का आदेश दिया था।‌ जिला प्रशासन ने अदालत के आदेश के विपरीत होटल को सील कर दिया था। अदालत में 3 जनवरी 2025 को आदेश के अनुपालन की आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पूर्व ब्लाक प्रमुख सपा नेता नवाब सिंह यादव दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद है। उनके साथ उसका भाई नवाब सिंह यादव भी जेल में है। मामला नवाब सिंह यादव के कॉलेज में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने से जुड़ा है। जिसमें पिता ने 112 पर फोन करके पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को पीड़िता की बुआ की उपस्थिति में गिरफ्तार किया था। बाद में नाबालिग किशोरी की बुआ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ‌

होटल में छह भाइयों का हिस्सा

नवाब सिंह यादव के वकील शिवकुमार यादव ने बताया कि होटल नवाब सिंह यादव के मां के नाम है। जिनका स्वर्गवास हो गया है। इस होटल में सभी छह भाइयों का हिस्सा है। इस संबंध में सुदर्शन सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अपील की थी। जिसमें उन्होंने होटल के ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण की कार्रवाई को रोकने की मांग की थी।‌

अगली सुनवाई 3 जनवरी को

इस संबंध में बीते 18 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आदेश दिया था कि 9 जनवरी 2025 तक ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण की कार्रवाई को रोक दिया जाए। लेकिन जिला प्रशासन ने 9 जनवरी को सुनवाई के पहले ही अदालत के आदेश के खिलाफ कार्रवाई कर दी। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए बीते 21 दिसंबर को होटल को सील कर दिया। ‌ अदालत में आदेश के अनुपालन से संबंधित आख्या 3 जनवरी तक पेश करने को कहा है।