कानपुर। जीएसटी लागू हुए एक साल हो चुका है, लेकिन जिस मंशा के लिए यह सिस्टम लागू हुआ है, उसका व्यापारियों ने तोड़ भी निकाल लिया है. जीएसटी काउंसिल ने 50 हजार से ज्यादा कीमत के माल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई वे बिल जेनरेट करने की व्यवस्था बनाई है. जिससे व्यापारी ने कितना माल किसको बेचा इसकी जानकारी रखी जा सके. इसके लिए एक मिनिमम लिमिट 50 हजार रुपये तक की गई है. इससे ज्यादा कीमत के माल के लिए ई-वे बिल जेनरेट करना पड़ता है, लेकिन व्यापारियों ने इसका तोड़ निकालते हुए बड़े माल की बिलिंग पार्ट में करना शुरू कर दिया है. यह काम शहर के अंदर माल की सप्लाई में किया जा रहा है. इस माल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटर व्हीकल की बजाय रिक्शा, तांगा, ई रिक्शा का प्रयोग हो रहा है.