राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात: मई से 60% महंगाई भत्ता, जून के वेतन में जुड़कर मिलेगा लाभ

DA hike:यूपी सरकार मई के वेतन के साथ राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% करेगी। 16 लाख कर्मियों को जनवरी से लाभ मिलेगा। जनवरी-अप्रैल का एरियर GPF में जमा होगा, मई से नकद भुगतान।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगाई से राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वित्त विभाग ने बढ़े हुए डीए के भुगतान से जुड़ी पत्रावली को अंतिम रूप दे दिया है और इसे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही जून माह में मिलने वाले मई के वेतन के साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ दिया जाएगा।

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता?

वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। 2 प्रतिशत की वृद्धि के बाद यह दर बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। इसका सीधा फायदा प्रदेश के लगभग 16 लाख राज्य अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को मिलेगा।

एरियर का क्या होगा?

सरकार की योजना के अनुसार, जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक के चार महीनों का डीए एरियर सीधे कर्मचारियों के हाथ में नहीं दिया जाएगा। पूर्व की परंपरा के अनुसार, यह राशि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा कर दी जाएगी। वहीं, मई 2026 के वेतन से बढ़ा हुआ 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता सीधे सैलरी में जोड़कर भुगतान किया जाएगा। यानी जून में मिलने वाली सैलरी में कर्मचारी को बढ़े हुए डीए का नकद लाभ दिखेगा।

केंद्र के बाद राज्य की तैयारी

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2026 को ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 2 प्रतिशत डीए वृद्धि की घोषणा की थी। केंद्र ने सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया था। राज्य सरकार की परंपरा रही है कि केंद्र द्वारा डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी होने के बाद ही वह अपने कर्मचारियों के लिए भी समान वृद्धि का आदेश जारी करती है। इसी क्रम में अब यूपी सरकार ने भी प्रक्रिया तेज कर दी है।

कितना पड़ेगा वित्तीय भार?

वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, 2 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना लगभग 1200-1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। हालांकि सरकार का मानना है कि महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों को राहत देना जरूरी है।

कब तक मिलेगी मंजूरी?

वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पत्रावली पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद मई के तीसरे सप्ताह तक शासनादेश जारी होने की संभावना है, ताकि जून के वेतन में किसी तरह की देरी न हो। इस फैसले से राज्य के लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और बाजार में भी मांग बढ़ने की उम्मीद है।