शासन तक पहुंची गूंज
केडीए की इस मनमानी की गूंज शासन तक पहुंच चुकी है, इसीलिए उसने ऑनलाइन मैप पास करने की व्यवस्था की. बावजूद इसके केडीए इम्प्लाइज की मनमानी जारी है. वह जांच आदि के नाम पर बहानेबाजी कर मैप लटकाए रहते हैं. इसकी शिकायतें लगातार शासन तक पहुंच रही है, इसीलिए शासन ने मैप के लिए लो रिस्क और हाई रिस्क कैटागिरी बना दी है. लो रिस्क में उन मैप को शामिल किया गया है, जिनमें प्लॉट केडीए के हाउसिंग स्कीम के होते हैं. वहीं हाई रिस्क कैटागिरी में मैप प्राइवेट जमीनों के रखे गए हैं. लो रिस्क मैप पास करने में केडीए की मनमानी के लिए केवल 48 घंटे का समय शासन ने दिया है.