मेयर इन काउंसिल: 617 करोड़ रुपए का बजट तैयार, बैठक में कई अहम फैसले

बजट 2026-27 अनुशंसित, 89 लाख फायदे वाला बना बजट, शव वाहन का रखा गया प्रावधान, आवास योजना हितग्राहियों की सूची मंजूर, संपत्ति कर वृद्धि का प्रस्ताव परिषद को भेजा

कटनी. नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक बुधवार को महापौर प्रीति सूरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा कर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। हालांकि यह बैठक तीन दिनों तक चली, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जा सका। वहीं बैठक में अधिकारियों की गैर मौजूदगी भी चर्चाओं में रही। बैठक में निगमायुक्त तपस्या परिहार, एमआईसी सदस्य सुभाष साहू, डॉ. रमेश सोनी, उपायुक्त शैलेष गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
नगर निगम द्वारा तैयार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव को अनुमोदन के बाद अब परिषद की अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा गया है। बजट में नगर विकास, आधारभूत संरचना, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था और अन्य जनहितकारी योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसका उद्देश्य शहर के समग्र विकास को गति देना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

617 करोड़ का तैयार हुआ बजट

नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 617 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। बजट में 617 करोड़ 5 लाख 99 हजार रुपए की आवक बताई गई है व 616 करोड़ 16 लाख 61 हजार रुपए व्यय बताए गए हैं। 89 लाख रुपए फायदे का बजट तैयार किया गया है। बजट में अंतिम मुहर के लिए उसे परिषद में पेश किया जाएगा।

ये भी रखे गए हैं प्रावधान

महापौर ने बजट में नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शव वाहन एवं लावारिस शव वाहन की व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान कराया है, जिससे जरूरतमंदों को सम्मानजनक सेवाएं मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बीएलसी घटक अंतर्गत 123 हितग्राहियों की सूची को स्वीकृति दी गई। साथ ही 135 अन्य पात्र हितग्राहियों के प्रस्ताव को भी अनुमोदन के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। सभी आवेदनों पर दावा-आपत्ति की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। आईएचएसडीपी योजना के तहत हितग्राहियों को आपसी सहमति से भवन बदलने की अनुमति देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली, जिससे पात्र हितग्राहियों को सुविधा मिलेगी। शासन निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर में अधिकतम 10 प्रतिशत तक वृद्धि के प्रस्ताव को भी एमआईसी ने अनुमोदित कर परिषद को भेजा है। इसके अलावा चौराहों के नामकरण, कर्मचारी संबंधी प्रस्तावों तथा मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से सडक़, नाली, सौंदर्यीकरण और माधवनगर गेट निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी गई।