जिले के 22 हजार 937 सार्वजनिक व निजी संपत्तियों का किया विरूपण

CG Election 2023 : संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

कवर्धा। CG Election 2023 : संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसके तहत सार्वजनिक स्थल व शासकीय भवनों में लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, एलईडी और अन्य प्रचार सामाग्री को हटाने की कार्रवाई की गई।

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जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर लगे कुल 22 हजार 937 संपत्तियों का विरूपण किया गया है। इसमें 6 हजार 267 सार्वजनिक संपत्ति और 16 हजार 670 निजी संपत्ति का विरूपण किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति विरूपण के तहत 2265 दिवाल लेखन मिटाने के साथ-साथ 2031 पोस्टर, 1396 बैनर और 575 अन्य शामिल है। इसी तरह निजी संपत्ति विरूपण के तहत 13 हजार 173 दिवाल लेखन, 2 हजार 271 पोस्टर 823 बैनर सहित अन्य 343 शामिल है।

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आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के कार्य में लगे शासकीय कर्मचारियों द्वारा फ्लेक्स बैनर पोस्टर आदि हटाने की कार्रवाई की गई। कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र से लेकर जिले के सभी नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक चुनाव आयोग के निर्देशो का पालन करते हुए विभागीय कर्मचारी संपत्ति विरूपण का कार्य में लगे रहे। सभी चौक चौराहे से एवं सार्वजनिक स्थान से बैनर पोस्टर जैसे प्रचार सामग्री को हटाया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो में संपत्ति विरूपण की कार्यवाही संबधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के मार्गदर्शन में जनपद सीईओ के द्वारा कार्यवाही की गई है।

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भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन कराने की घोषणा 09 अक्टूबर को हो चुकी है। घोषणा दिनांक से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग से निर्धारित कार्य₹म के अनुसार जिले के दोनो विधानसभा-71 पंडरिया एवं 72 कवर्धा के लिए नामांकन तिथि 13 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है। इसी प्रकार नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, नामांकन पत्र की संवीक्षा 21 अक्टूबर, नामांकन पत्र की वापसी 23 अक्टूबर को की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दोनों विधानसभा के लिए मतदान की तिथि 7 नवंबर और मतगणना की तिथि 3 दिसंबर को निर्धारित की है। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही शासकीय कर्मचारियों द्वारा फ्लेक्स बैनर पोस्टर आदि हटाने की कार्रवाई की गई।