नगर निगम की कार्रवाई : 82 हजार लोगों को सरकार की 14 योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ

इ-केवायी : निगम में 3.32 लाख में से 1.50 की इ-केवायसी पूरी, एक लाख की इ-केवायी नहीं होने पर निष्क्रिय करने की तैयारी, चालू माह में 31 जुलाई क नहीं कराया तो समग्र आइडी निष्क्रिय हो जाएगी।

इ-केवायी : नगर निगम में 3.32 लाख में से 1.50 की इ-केवायसी पूरी, एक लाख की इ-केवायी नहीं होने पर निष्क्रिय करने की तैयारी, चालू माह में 31 जुलाई क नहीं कराया तो समग्र आइडी निष्क्रिय हो जाएगी। इधर, निगम आयुक्त ने दस नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

14 प्रकार की योजनाओं के लाभ पर रोक

निगम ने समग्र की इ-केवायी नहीं करने वालों पर कार्रवाई शुरू की है। पहले चरण में पोर्टल पर 82 हजार सदस्यों को समग्र पोर्टल पर निष्क्रिय कर दिया है। ऐसे सदस्यों को अब सरकार की कल्याणकारी 14 प्रकार की योजनाओं के लाभ पर रोक लगा दी गई है। इ-केवायी कराओ और पात्रता के आधार पर योजना का लाभ ले जाओ जैसे निर्देश दिए गए हैं। इ-केवायी के बाद ही पात्र होंगे। नगरीय क्षेत्र में अभी एक लाख सदस्यों की इ-केवायसी बाकी है। चालू माह में 31 जुलाई क नहीं कराया तो समग्र आइडी निष्क्रिय हो जाएगी। इधर, निगम आयुक्त ने दस नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

1.50 लाख सदस्यों की इ-केवायसी हो चुकी

नगर निगम क्षेत्र में समग्र पोर्टल पर 3.32 लाख सदस्य हैं। अभियान के दौरान 82 हजार सदस्यों को पोर्टल पर निष्क्रिय की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसमें शामिल सदस्यों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अभियान के दौरान अब तक 1.50 लाख सदस्यों की इ-केवायसी हो चुकी है। अभी भी एक लाख सदस्यों की इ-केवायसी बाकी है। वार्ड स्तर पर कर्मचारी घर-घर इ-केवायसी के लिए पहुंच रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

चतुर्थ श्रेणी से लेकर अफसरों की लगाई ड्यूटी

इ-केवायसी कराने निगम आयुक्त ने कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ ही बाबुओं और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। सभी कर्मचारियों को लक्ष्य दिया गया है। अधिकारियों के टारगेट ज्यादा है। इसमें 5 से 50 तक इ-केवायसी का टारगेट शामिल है।

दस अधिकारियों को नोटिस, जवाब तलब

निगम आयुक्त ने 10 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसमें दो कार्य पालन यंत्री राधेश्याम उपाध्याय, वर्षा घिड़ोडे, उपयंत्री भूपेंद्र विशेन और प्रभारी राजस्व अधिकारी प्रकाश राजपूत, कार्यालय अधीक्षक कमल रघुवंशी समेत सिटी मिशन मैनेजर सईद शाह, जाकिर अहमद समेत अन्य अधकारी व कर्मचारी शामिल हैं।

इन योजनाओं पर रोक

-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ।

-मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना।

-प्रधानमंत्री फसल बीमा।-प्रधानमंत्री शहरी आवास प्लस योजना।

-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।-आय प्रमाण पत्र के आवेदन नहीं कर सकेंगे।

-जाति प्रमाण पत्र के आवेदन नहीं कर सकेंगे।-स्थाई निवास प्रमाण पत्र के आवेदन नहीं कर सकेंगे।

-लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।-पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। -छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन नहीं होगा।

-राशन मिलना बंद हो जाएगा।-संबल योजना बंद हो जाएगी।

-रोजगार का पंजीयन नहीं होगा।