सरकारी भूमि पर कब्जेधारियों को मिलेगा स्थाई पट्टा, प्रक्रिया शुरू

शहरी क्षेत्र में धारणा अधिकार योजना के तहत नजूल, आबादी भूमि पर काबिजों लोगों के आवेदन की कागजी प्रक्रिया शुरू, ग्रामीण क्षेत्र मे 30 जून से चलेगा अभियान

खंडवा. सरकार नगरीय क्षेत्र में आबादी और नजूल भूमि पर कब्जा करने वालो को स्थाई पट्टा देगी। शासन की धारणा अधिकार योजना के तहत अधिकारियों ने कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक प्रक्रिया में नगरीय क्षेत्र की शासकीय भूमि पर काबिज लोगों के सत्यापन के लिए अपर कलेक्टर शंकरलाल सिंगाड़े राजस्व निरीक्षको की टीम गठित की है। टीम आए आवेदनों पर काम शुरू कर दिया है।

सरकार नगरीय क्षेत्र में धारणा योजना के तहत नजूल व आबादी की भूमि पर काबिज लोगों का सत्यापन करा रही है। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले 640 के आवेदन पहुंच गए हैं। जिसमें खंडवा तहसील क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र में नजूल व आबादी की भूमि पर कब्जा करने वाले 280 से अधिक आवेदन आए हैं। इसी तरह पंधाना में 205 कब्जेधारियों ने आवेदन किया है। जबकि पुनासा में अभी तक महज 3 के आवेदन आए हैं। स्थाई पट्टा दिए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब तक एक दर्जन से अधिक को पट्टा दे दिया गया है।

पटवारी हल्का स्तर पर चलेगा अभियान
नगरीय क्षेत्र में धारणा अभियान के बाद तहसील क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी पटवारी हल्का स्तर पर अभियान चलाकर आबादी में रहने वाले परिवारों को चिह्ंित किया जाएगा। शासन ने अभियान के तह शेड़्यल जारी कर दिया है। शासन के आदेश पर 30 जून 2022 तक आवेदन लिए जाएंगे। 16 अगस्त 2022 तक आवेदनों का पटवरी सत्यापन करेंगे। 15 सितंबर तक तहसीलदार द्वारा इश्तहार का अंतिम प्रकाश होगा।

30 नंबर को दावा आपत्तियां
30 नवंबर को दावा आपत्तियों का निराकरण। 15 से 30 सितंबर के बीच ग्राम सभा आयोजित कर पात्रता का परीक्षण किया जाएगा। जिसमें ग्राम सभा की अभिमत लिया जाएगा। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 जनवरी 2023 को भू-अधिकार पत्र दिया जाएगा।

तहसीलदार भूमियों का करेंगे आंकलन
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार पत्र योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में आबादी का आंकलन तहसीलदार करेंगे। भूमि उपलब्ध नहीं होने पर भूमि हीन परिवारों को आवासीय भूमि अधिकार पत्र देने के लिए निजी भूमि भी लेकर आबादी घोषित करेंगे।

ऐसे भूमि पर आवेदन मान्य नहीं
शहरी क्षेत्र में स्थित आबादी व नजूल की भूमि वर्ष 2014 के पहले से काबिज लोग आवेदन कर सकेंगे। ऐसे भूमि पर आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा जो सरकारी गैर सरकारी संस्था को पहले से स्वीकृत है। ऐसे भूमि नंबरों पर पात्रता नहीं होगी।

वर्जन...
नगरीय क्षेत्र में धारणा अधिकार योजना के तहत आवेदन आए हैं। जिसका राजस्व निरीक्षकों की टीम से परीक्षण कराया जा रहा है। शासन से निर्धारित पात्रता की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को स्थाई पट्टा दिए जाने की कार्रवाई प्रचलन में है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में आगामी 30 जून से प्रक्रिया शुरू होगी।
शंकरलाल सिंगाड़े, अपर कलेक्टर