
पीएम स्वनिधि योजनाओं का लाभांश वितरण करते प्रतिनिधि
नगर निगम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में अव्वल है। मध्य प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में प्रथम रैंक प्राप्त की है। निगम ने बैंकों ने अब तक 1940 प्रकरणों को ऋण स्वीकृत किया, 1979 प्रकरण लंबित है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6 माह की अवधि ( 01 अक्टूबर 2025 से मार्च 2026) के लिए नगर निगम को पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत कुल 2886 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इस लक्ष्य में 15,000 के 1338 प्रकरण, 25,000 के 937 प्रकरण और 50,000 के 611 प्रकरण शामिल हैं। इस उपलब्धि पर महापौर अमृता यादव व निगम आयुक्त प्रियंका सिंह राजावत ने कर्मचारियों का उत्साह वर्धन किया है।
नगर निगम ने नियमित शिविरों के आयोजन, हितग्राहियों की प्रोफाइलिंग एवं निरंतर फॉलोअप के माध्यम से कुल 3919 प्रकरण विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए गए। इसमें 15,000 के 1815 प्रकरण, 25,000 के 1534 प्रकरण, और 50,000 के 570 प्रकरण शामिल हैं।
निगम का दावा कि बैंकों द्वारा अब तक कुल 1940 प्रकरणों में ऋण स्वीकृत कर वितरण किया गया है, जो कुल लक्ष्य का 67 प्रतिशत है। वितरित प्रकरणों में 15 हजार के 987 प्रकरण,25 हजार के 737 प्रकरण और 50 हजार के 216 प्रकरण हैं।
वर्तमान में बैंक स्तर पर कुल 1979 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें नगर निगम स्तर पर शेष लक्ष्य 946 प्रकरण का है। 15 हजार के 351 प्रकरण, 25 हजार के 200 और 50 हजार के 395 प्रकरण शामिल हैं। अन्य बैंकों द्वारा इन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण से 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटेल चैंबर द्वारा 431, एसबीआई लाल चौकी द्वारा 216, एसबीआई खंडवा द्वारा 131, वहीं बैंक ऑफ इंडिया सिविल लाइन द्वारा 154, बीओआई लाल चौकी द्वारा 150 तथा बीओआई खंडवा द्वारा 137 प्रकरणों का वितरण किया गया।
निगम का दावा है कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत नियमित शिविर, घर-घर संपर्क, दस्तावेज सत्यापन, प्रोफाइलिंग एवं फील्ड स्तर पर कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसी निरंतरता, समन्वय एवं टीमवर्क के चलते नगर निगम ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
Published on:
29 Dec 2025 11:48 am
बड़ी खबरें
View Allखंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
