
खंडवा. स्विमिंग पुल को शुरू करने की चल रही तैयारी।
नगर निगम स्विमिंग पुल को शुरु करने की तैयारी में है। इसके लिए मंगलवार से स्विमिंग पुल की सफाई का काम आरंभ कर तीन दिन बाद पानी भरने का काम शुरू होगा। अगले सप्ताह इसका ड्राय रन भी किया जाएगा। स्विमिंग पुल संचालन के लिए ठेकेदारों से निविदाएं भी बुलाई जाएगी। निगम ने स्विमिंग पुल की आजीवन सदस्यता सहित अन्य शुल्क की संभावित सूची जारी की है। इन सबके बीच स्विमिंग पुल के लिए जन भागीदारी में रुपए जमा कराने वाले दानदाताओं की भूमिका को लेकर कोई निर्णय नहीं किया गया है। अब दानदाताओं के स्वर भी मुखर होने लगे है और वें अपना अधिकार मांग रहे हैं।
्विमिंग पुल की योजना बनाने के बाद वर्ष 2014 में तत्कालीन कलेक्टर कवींद्र कियावत द्वारा जनभागीदारी से इसका निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से चेंबर सदस्यों सहित पेट्रोलियम एसोसिएशन, कॉटन एसो. मेडिकल एसो. डॉक्टर्स, कॉलोनाइजर्स, दादाजी कॉलेज प्रबंध समिति सहित कई उद्योगपतियों द्वारा 25-25 हजार रुपए का दान दिया गया था। तत्कालीन कलेक्टर द्वारा स्विमिंग पुल की संचालन समिति में इन सदस्यों को जगह देने, आजीवन सदस्यता देने की बात कही गई थी। संचालन समिति के लिए चुनाव की तैयारी भी हो चुकी थी और दानदाताओं की सूची वोटर लिस्ट के रूप में बनाई गई थी। अब यह सूची नहीं मिल रही है। स्विमिंग पुल सदस्यता के लिए इन दानदाताओं की भूमिका अब तक निगम तय नहीं कर पाया है।
चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष गुरमीतसिंह उबेजा ने बताया कि दादाजी कॉलेज प्रबंधन समिति के 11 सदस्यों ने 25-25 हजार रुपए जनभागीदारी में दिए है। इन सबकी भूमिका तय होना चाहिए, अन्यथा शासकीय जनभागीदारी योजनाओं में कोई भी आगे से सहायता के लिए आगे नहीं आएगा। हम अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। वहीं, तत्कालीन अध्यक्ष व समिति सचिव राजू चांदमल जैन ने बताया कि हमने सूची और रुपए तत्कालीन कलेक्टर के हाथ में सौंपे थे। अब शासन की जिम्मेदारी है कि वह दानदाताओं को सदस्यता दें। वहीं, चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष सुनील बंसल ने बताया कि शासन को इस विषय पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए।
एमआइसी लेगी निर्णय
स्विमिंग पुल को शुरू करने की तैयारी है। दानदाताओं की सूची हमारे पास नहीं है, ऐसे में हम कैसे तय करेंगे कि किसने कितनी रकम दी थी। सूची मिलने पर एमआइसी में नियम बनाकर दानदाताओं की भूमिका तय की जाएगी।
नीलेश दुबे, निगम आयुक्त
Published on:
23 Apr 2024 12:57 pm
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