तृणमूल और भाजपा के बीच एक सप्ताह से संग्राम छिड़ा, सांसद ने लगाया गंभीर आरोप

बांग्ला भाषा के कारण पश्चिम बंगाल को फंड नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में यह आरोप लगाया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तृणमूल और भाजपा के बीच पिछले एक सप्ताह से संग्राम छिड़ा हुआ है। हंगामे और शोर-शराबे की भेंट चढ़ चुके संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हुई। इसी दौरान लोकसभा में केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और श्रीरामपुर से तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। कल्याण ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की ओर से बंगाल को 2022-23 के सत्र में कोई पैसा नहीं मिला।

बंगाल को 2022-23 के सत्र में पैसा नहीं मिलने का दावा

बांग्ला भाषा के कारण पश्चिम बंगाल को फंड नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में यह आरोप लगाया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तृणमूल और भाजपा के बीच पिछले एक सप्ताह से संग्राम छिड़ा हुआ है। हंगामे और शोर-शराबे की भेंट चढ़ चुके संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हुई। इसी दौरान लोकसभा में केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और श्रीरामपुर से तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। कल्याण ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की ओर से बंगाल को 2022-23 के सत्र में कोई पैसा नहीं मिला। कल्याण ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रश्न पूछा कि मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार बार-बार दलील दे रही है कि गैरकानूनी काम हुआ है। मंत्री बताएं कि इस योजना में क्या गैरकानूनी काम हुआ है? कल्याण ने सवालिया लहजे में कहा कि अगर आपको बांग्ला पसंद नहीं हैं, तो आप बंगाल को पैसा नहीं देंगे? कल्याण ने मनरेगा फंड रोके जाने पर केंद्र से सवाल कर पूछा कि क्या बांग्ला भाषा के कारण बंगाल को फंड नहीं मिल रहा? कल्याण ने संसद में मनरेगा फंड पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड जारी न किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। चौहान ने कल्याण के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मोदी सरकार मनरेगा फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। शिवराज ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और बिना ठोस योजना के किसी राज्य को फंड आवंटित नहीं किया जाएगा।

अपात्रों को बनाया जा रहा पात्र

चौहान ने जवाब दिया कि मनरेगा योजना के तहत एक निश्चित तय राशि है। जब ये राशि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है तो इसे रोका जा सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार इस योजना के तहत अपात्र को लाभ पहुंचा रही है। अपात्रों को पात्र बनाया जा रहा है। इसके तहत बड़े-बड़े कामों को छोटा करके कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

न खाऊंगा और न खाने दूंगा

कल्याण ने सवाल करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल से भेदभाव कर रही है जिसके जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार की नीति है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकिन, इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। कल्याण ने कहा कि पीएम कथित रूप से आम लोगों का शोषण करके पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा मनरेगा से जुड़े कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पम्मसानी ने कहा कि योजना के तहत धन आवंटन की कमी होने की बात पूरी तरह से गलत है। साथ ही योजना के तहत मिलने वाले मानदेय में भी कोई कटौती नहीं की गई है। हर साल बजट में 10-20 हजार करोड़ की बढ़ोत्तरी की गई। चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार इस फंड का दुरुपयोग नहीं होने देगी।