
कोलकाता.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को को पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेताओं को बौना करार दिया और दावा किया कि दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के बिना कांग्रेस काम नहीं कर सकती है। सदन में विपक्ष हमारा सामना करने से डरता है। जब भी वह सदन में बोलने आती हैं, विपक्ष बहाने बना कर सदन से निकल जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास होने पर भी विपक्ष केवल सरकार पर सवाल उठाने में व्यस्त है। प्रमुख विपक्ष कांग्रेस और वाममोर्चा को सदन में नकारात्मक आलोचना से बचने की नसीहत देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आंखें मूंद कर विरोध करने के बजाय सरकार के अच्छे कामों में साथ दें। राज्य में विपक्ष में रहने के दौरान हमने कई मुद्दों पर तत्कालीन वामो सरकार को सहायता की थी। परन्तु उनकी सरकार को विपक्ष से कोई सहयोग नहीं मिलता। बजट सत्र के मौके पर सदन में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विस में कब कौन बोलेगा, यह तय करना अध्यक्ष का काम है। सदन में मुख्यमंत्री के जवाबी भाषण का सीधा प्रसारण पर आपत्ति जताते हुए विपक्ष कांग्रेस और वाममोर्चा ने बारी-बारी से वॉकआउट किया।
कांग्रेस-माकपा एक दूसरे की पूरक
राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाबी भाषण में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और वाममोर्चा का सदन से वॉकआउट करने की निन्दा की। कांग्रेस और माकपा को (मेड फॉर इच अदर) एक दूसरे की पूरक बताते हुए ममता ने कहा कि विपक्ष(कांग्रेस-माकपा)की नजर में विकास नहीं दिख रहा है। विपक्ष जितना इस तरह विरोध करेगा, जनता उन्हें उतना ही दूर कर देगी। तीन पार्टियां एक साथ मिल कर भी तृणमूल कांग्रेस को परास्त नहीं कर पाएंगी। नोवापाड़ा और उलूबेडिय़ा उपचुनाव नतीजा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।
विपक्ष उनसे घबराता-
ममता ने दावा किया कि विपक्ष उनसे घबराता है, विधानसभा में आमने सामने होने को उनमें हिम्मत तक नहीं है। अतीत की कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और वाममोर्चा से सवाल किया कि करीमपुर बस दुर्घटना के वक्त माकपा के लोगों ने क्या किया था? काकद्वीप में नौका दुर्घटना में मृतकों के कितने शवों को निकाला था? भांगड़ में हिंसा फैलाने के लिए कांग्रेस और माकपा समान रूप से जिम्मेवार है।
बजट को लेकर केंद्र पर प्रहार
मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी ढाई गुना बढ़ा दी है। केंद्र सरकार इस साल अपने बजट में किसानों की आमदनी डेढ़ गुना बढ़ाने का प्रस्ताव दे रही है। ममता ने देश भर के किसानों का कर्ज माफ कर देने से ही समस्याओं का समाधान होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक व मदरसा शिक्षा के लिए 3716.22 करोड़ आवंटन किया है। उच्च शिक्षा, विज्ञान, तकनीक के क्षेत्र में 3551.25 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह सब विपक्ष की नजर में नहीं पड़ रहा है।
Published on:
02 Feb 2018 10:36 pm
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