बंगाल के जूट श्रमिकों को मिलने वाली है खुशखबरी

पश्चिम बंगाल के जूट उद्योगों में काम करने वाले करीब 2.5 लाख श्रमिकों को खुशखबरी मिलने वाली है। वेतन तथा पेंशन वृद्धि सहित अन्य मांगों पर फैसला इसी हफ्ते होने की प्रबल संभावना दिख रही है।

बंगाल के जूट श्रमिकों को मिलने वाली है खुशखबरी
- वेतन वृद्धि की मांग पर मोहर लगने के आसार
कोलकाता.
पश्चिम बंगाल के जूट उद्योगों में काम करने वाले करीब 2.5 लाख श्रमिकों को खुशखबरी मिलने वाली है। वेतन तथा पेंशन वृद्धि सहित अन्य मांगों पर फैसला इसी हफ्ते होने की प्रबल संभावना दिख रही है। राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक के न्यू सेक्रेटरिएट स्थित कार्यालय में गत 18 फरवरी से बैठकों का दौर चल रहा है, पर मंगलवार 12 मार्च तक इस दिशा में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। हालांकि श्रम मंत्री घटक ने जूट मिल मालिकों को यह स्पष्ट कर दिया है कि 2015 में जिस परिमाण में श्रमिकों के वेतन बढ़ाए गए थे। इस बार हर हाल में उससे अधिक देना पड़ेगा। श्रम मंत्री घटक के चेम्बर में मंगलवार को हुई बैठक में केंद्रीय श्रमिक संगठनों तथा मिल मालिकों का संगठन इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच चर्चा से श्रमिक संगठनों में यह उम्मीद जगी है कि वेतन बढ़ना लगभग तय है।

22 सूत्री मांगों पर गतिरोध-

जूट उद्योग में श्रमिकों के वेतन तथा पेंशन वृद्धि सहित अन्य 22 सूत्री मांगों पर पिछले एक साल से गतिरोध दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। श्रम मंत्री मलय घटक ने इस मुद्दे पर समाधान सूत्र निकालने के लिए मंगलवार को एक बार फिर सीटू के नेतृत्व में २१ विभिन्न यूनियनों के नेताओं और जूट मिल मालिकों का संगठन (इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन) इजमा के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पूर्व श्रम मंत्री तथा सीटू के प्रदेश महासचिव अनादि साहू ने बताया कि वेतन वृद्धि पर इजमा ने कोई ठोस सुझाव देने के बजाय जूट मिलों में भारी संख्या में श्रमिकों के अनुपस्थित रहने तथा पुराने दरों पर केंद्र सरकार को बी-ट्वील (जूट के बोरे) की सप्लाई से हो रहे करोड़ों का नुकसान होने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कम वेतन मिलने के कारण विभिन्न जूट मिलों से श्रमिक दूसरी मिलों में नगदी पर काम करने को विवश हो रहे हैं। साहू ने कहा कि मिलों में श्रमिकों की अनुपस्थिति के बावजूद उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है। इजमा के शीर्ष अधिकारी के अधीन के दो जूट मिलों में श्रमिकों की अनुपस्थिति क्रमश: 48.44 और 42.14 प्रतिशत है। मिल प्रबंधन इसके कारणों को भलीभांति जानता है। इधर, तृणमूल कांग्रेस समर्थित यूनियन की ओर से विधायक अर्जुन सिंह ने पत्रिका को बताया कि 2015 के त्रिपक्षीय समझौते में निर्धारित वेतन के मुकाबले इस बार श्रमिकों का वेतन हर हाल में बढ़ेगा। राज्य सरकार हड़ताल के नाम पर श्रम दिवस का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने रविवार को होने वाली त्रिपक्षीय बैठक में श्रमिकों के हितों में फैसला होने की उम्मीद जताई है। इस दिन की बैठक में विधायक सिंह के अलावा राज्यसभा सांसद दोला सेन, सीटू नेता साहू, एटक के नेता देवाशीष दत्ता, इंटक नेता गणेश सरकार, एनएफआईटीयू नेता लालबाबू सिंह, दिलीप भट्टाचार्य एवं संजय राय विशेष रूप से उपस्थित थे।