कन्याश्री के बाद अब बंगाल में ‘रूपश्री योजना’ लागू

पश्चिम बंगाल सरकार ने कन्याश्री के बाद अब रूपश्री योजना को लागू कर दी है।

-आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की युवतियों की कराई जाएगी शादी
-एकमुश्त दिए जाएंगे 25000 रुपए

कोलकाता.

पश्चिम बंगाल सरकार ने कन्याश्री के बाद अब रूपश्री योजना को लागू कर दी है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार (जिनका सालाना आय डेढ़ लाख रु हो) की युवतियों की शादी कराना है। एक अप्रेल से लागू हुई इस योजना के लाभार्थी युवतियों को शादी के लिए एकमुश्त 25,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी सरकार की योजना कन्याश्री की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। इसके लिए राज्य की मुख्यमंत्री को लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पब्लिक सर्विस अवार्ड भेंट किया गया। इसके बाद ही राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में इस योजना की घोषणा की।

सरकारी वेबसाइट पर आवेदन पत्र उपलब्ध-

नारी व शिशु विकास विभाग के एक अधिकारी के अनुसार ‘रूपश्री योजना’ के लिए आवेदन फॉर्म सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजना के तहत युवती को शादी से पहले आवेदन भरकर स्थानीय निकायों या प्रखण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) के कार्यालय में जमा करना होगा।

छह लाख युवतियों को लाभ-

राज्य सरकार उक्त योजना के लाभार्थी को उसके विवाह से पहले उसके बैंक खाते में 25 हजार रुपए आ जाएंगे। कन्याश्री की भांति इस योजना की राशि का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। सरकार ने पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 लाख युवतियों को योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य रखी है। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में 1500 करोड़ रुपए आवंटित की है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 2013 में लागू हुई कन्याश्री योजना के अंतर्गत 42 लाख 63 हजार 657 लड़कियों को लाभ मिल रहा है।

बाल विवाह पर अंकुश लगाने में मदद-
राज्य की शिशु व नारी विकास विभाग की मंत्री डॉ. शशि पांजा के अनुसार कन्याश्री योजना के लागू होने से राज्य में बाल विवाह पर अंकुश लगने में मदद मिली है। यही नहीं नारी शिक्षा का भी विकास हुआ है। स्कूली शिक्षा के बाद युवतियां उच्च शिक्षा व स्नातकोत्तर की पढ़ाई में आगे बढ़ रही हैं। कन्याश्री-1 के तहत 18 साल उम्र की लड़कियों को छात्र वृत्ति और कन्याश्री-2 के अंतर्गत 18 साल की उम्र पार करने वाली पंजीकृत लड़कियों को एकमुश्त 25,000 रुपए देने का प्रावधान है। इसका लाभ उन लड़कियों को मिलेगा जो कॉलेज और विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर रही हों।