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जीडीपी वृद्धि दर में पश्चिम बंगाल आगे

केंद्र सरकार की शर्तों का पालन करते हुए पश्चिम बंगाल ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि कर दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।

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kolkata west bengal

जीडीपी वृद्धि दर में पश्चिम बंगाल आगे

- राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने किया दावा
कोलकाता.

केंद्र सरकार की शर्तों का पालन करते हुए पश्चिम बंगाल ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि कर दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। वित्त वर्ष 2017-18 में राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 9.15 फीसदी थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 6.70 फीसदी थी। राज्य के वित्त तथा उद्योग व वाणिज्य मंत्री डॉ. अमित मित्रा ने गुरुवार को सचिवालय नवान्न में संवाददाता सम्मलेन में इसकी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि उत्पादन क्षेत्र, खनन, बिजली और निर्माण क्षेत्र में राज्य को अप्रत्याशित सफलता मिली है। राज्य की जीडीपी 10 लाख 20 हजार 858 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वित्त मंत्री के अनुसार वर्ष 2011-13 के बीच देश में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 5.54 फीसदी थी जिसके मुकाबले पश्चिम बंगाल में वृद्धि दर 16.29 फीसदी रही। औद्योगिक क्षेत्र में इस वृद्धि के कारण राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक उत्पादन, खनन, बिजली और निर्माण क्षेत्र को लेकर ही जीडीपी वृद्धि का आंकड़ा तय होता है। इन क्षेत्रों में राज्य की वृद्धि दर देश के मुकाबले अधिक है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य की वृद्धि दर देश की वृद्धि दर से दोगुनी है।

प्रशासनिक बैठकों का नतीजा-
वित्त मंत्री डॉ. मित्रा ने कहा कि जीडीपी को लेकर पिछले दो वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच खींचातान चल रही थी। उत्पादन, बिजली, खनन और हाउसिंग के क्षेत्र में राज्य ने तेजी से वृद्धि दर्ज की है। इस सफलता के पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में जिला स्तर पर 400 से अधिक प्रशासनिक बैठकें होना बड़ा कारण है। वित्त मंत्री के अनुसार राज्य में सम्पदा सृजन से ही जीडीपी की दर बढ़ती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010-11 में राज्य का मूलधन व्यय 2225 करोड़ था, जो वर्ष 2017-18 में 9 गुना बढ़ कर 21,561 करोड़ हो गया है।

जीडीपी विकास दर (2017-18) पर एक नजर-
राष्ट्रीय प.बंगाल

जीडीपी- 6.70 फीसदी 9.15 फीसदी
उत्पादन क्षेत्र- 5.74 फीसदी 10.20 फीसदी

बिजली-गैस- 7.71 फीसदी 18.27 फीसदी
खनन- 2.34 फीसदी 04.44 फीसदी

निर्माण क्षेत्र- 5.74 फीसदी 27.63 फीसदी