VIDEO: कोंडागोव जिला अधिवक्ता संघ ने शुक्रवार को अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्टर के नाम महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में भारत सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 प्रस्ताव विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आदेश को अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता एवं हितों का हनन होना बताया है।
VIDEO: साथ ही यह भी कहा है कि, इस संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद अधिवक्ता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, जिस पर तत्काल रोक लगाया जाना अधिवक्ताओं के हित में हितकर होगा। उन्होंने अपने ज्ञापन में भारत सरकार द्वारा जारी इस आदेश को रोक लगाने की मांग की है।