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फार्म लेने के बाद विधायक ने दिखाया एटीएम कार्ड तो काउंटर पर बैठी कर्मचारी ने कहा सॉरी सर हमारे पास तो मशीन नहीं

बोले - सरकार की हर योजना सिर्फ कागजी

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कोरबा

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Shiv Singh

Oct 29, 2018

फार्म लेने के बाद विधायक ने दिखाया एटीएम कार्ड तो काउंटर पर बैठी कर्मचारी ने कहा सॉरी सर हमारे पास तो मशीन नहीं

फार्म लेने के बाद विधायक ने दिखाया एटीएम कार्ड तो काउंटर पर बैठी कर्मचारी ने कहा सॉरी सर हमारे पास तो मशीन नहीं

कोरबा. रामपुर विधायक और विधानसभा प्रत्याशी श्यामलाल कंवर नामाकंन फार्म खरीदने एटीएम कार्ड लेकर पहुंचे। नामाकंन फार्म देने के बाद जब महिला कर्मचारी ने पैसे मांगे तो विधायक ने एटीएम कार्ड दिखाया और स्वाइप मशीन की मांग की। इसके बाद काउंटर पर बैठी कर्मचारी ने कहा सॉरी सर हमारे पास तो मशीन नहीं है। ऐसे में विधायक ने कहा कि पूरे देश में जिस डिजीटल इंडिया का ढोल पीटा जा रहा है अब उसकी पोल खुल रही है। इसके बाद विधायक ने कार्ड से पैसे निकालने के लिए अपने पीएसओ को भेजा। तब जाकर वो फार्म खरीद सके।

ये वाकया सोमवार को कलक्टोरेट परिसर स्थित रामपुर विधानसभा के लिए नामांकन फार्म काउंटर में घटित हुआ। वर्तमान रामपुर विधायक श्यामलाल कंवर इस बार भी कांग्रेस से मैदान में है। सोमवार की सुबह अपने आधा दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ कंवर कलक्टोरेट पहुंचे। फार्म जमा कर काउंटर में नामाकंन फार्म के लिए आवेदन किया। आवेदन लेने के बाद काउंटर में उपस्थित महिला कर्मचारी ने ५ हजार रुपए शुल्क की मांग की। कहा सर प्लीज पैसे दे दीजिएं। विधायक ने अपने पर्स से एसबीआई का एटीएम कार्ड निकाला। कार्ड को देखते ही महिला कर्मी हक्का बक्का रह गई। कर्मी ने कहा सर यहां तो मशीन नहीं है। आपको कैश ही देना पड़ेगा। आप फार्म ले सकते हैं।

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भन्नाए विधायक
विधायक कंवर ने पीएम मोदी का हवाला देते हुए कहा की सरकार तो देश को कैशलेस बनाने का दावा करती है, डिजीटल करने का दावा करती है। हर जगह पीओएस मशीन होने की बात कहती है। लेकिन यहां तो पूरा सिस्टम ही लचर है। बाद में विधायक ने अपने पीएसओ को एटीएम लेकर पैसे लाने भेजा। जिसके बाद उन्होनें फार्म लिया।

बाहर आकर कंवर बोले : भाजपा सरकार की हर योजना इसी तरह फेल
कलक्टोरेट से बाहर आकर श्यामलाल कंवर ने पत्रिका से चर्चा में कहा कि भाजपा सरकार की हर योजना इसी तरह फेल है। कागजों में योजना चलाई जा रही है। कैशलेस सिस्टम खुद सरकारी महकमों में सफल नहीं हो सकी। ऐसे में बाहरी संस्थाओं पर आखिर इसके लिए दबाव क्यों बनाया जाता है।