भू-विस्थापित कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण तक नहीं हुआ है। अनुकंपा नौकरी पर सहमति के बाद भी कंपनी की ओर से क्रियान्वयन नहीं किया गया है। कई मजदूर अनुकंपा नौकरी की बाट जोह रहे हैं। पॉवर कंपनी राज्य गठन के १७ वर्षों में भर्ती नीति नहीं बना सकी है। बिजली बोर्ड की अलग-अलग कंपनियों में अलग-अलग नियम कानून चल रहा है। इसका विपरीत असर पड़ रहा है।