बैठक शुरू होते ही प्रशासन की ओर से प्रोजेक्टर पर एक प्रस्तुति दी गई। इसमें खनिज न्यास मद से प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले कार्यों को बताया गया। इस बीच पाली तानाखार विधायक मोहित केरकेट्टा ने यह कहकर आपत्ति दर्ज कराया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य कराए जाने हैं, इसकी जानकारी उन्हें प्रशासन की ओर से अभी तक नहीं दी गई है। विधायक केरकेट्टा की बातों का समिति के अन्य सदस्यों ने भी समर्थन किया।
प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी कि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने डीएमएफ से पूर्व में कराए गए कार्यों में गड़बड़ी का मामला उठाया। जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी के गठन की मांग की। मंत्री अग्रवाल की मांग का रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने भी समर्थन किया। दोपहर लगभग पौने तीन बजे बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री टेकाम ने कहा कि डीएमएफ के पैसे से पूर्व में कराए गए सभी कार्यों की जांच उच्चस्तरीय कमेटी से कराने का निर्णय लिया गया है। मंत्री टेकाम ने यह भी कहा कि शुक्रवार की बैठक में किसी प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी गई है। दोबारा बैठक कर निर्णय लिए जाएंगे।
सीनियर अफसर से जांच कराने की सिफारिश
बताया जाता है कि डीएमएफ से गड़बड़ी एक पूर्व आईएएस अधिकारी के कार्यकाल में होने की बात कही जा रही है। जांच उनके खिलाफ भी होनी है। गड़बड़ी के आरोप जिस अधिकारी पर लग रहे हैं, वे जिले में तैनात अधिकारियों से वरिष्ट हैं। खनिज संस्थान न्यास को आशंका कि सीनियर अधिकारी के खिलाफ जिले अधिकारी निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर सकेंगे। इसलिए समिति ने सरकार से उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
प्रभारी मंत्री नहीं बता सके किन कार्यों में गड़बड़ी
मीडिया ने प्रभारी मंत्री से यह जानने की कोशिश की कि गड़बड़ी किस किस कार्यों में हुई है। इस पर प्रभारी मंत्री टेकाम ने कहा कि गड़बड़ी कहां हुई है? आप सभी को पता है। जांच के बाद पता चलेगा।
