राशन दुकान संचालक पर ग्रामीणों ने राशन गबन का लगाया आरोप, आधे सामग्री ही लेकर वापस लौटते हैं हितग्राही

- ग्रामीण महिलाओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कोरबा . ग्राम बलगीखार वार्ड 55 की महिलाओं ने कलेक्टर जनदर्शन में ज्ञापन सौंपकर राशन दुकान पर राशन घोटाले का आरोप लगाया है। ग्रामीणों को खाद्य सामग्री कम आने का हवाला देकर आधा अधूरा की आबंटन किया जा रहा है। इसी तरह कई समस्याओं को लेकर लोगों ने कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने समस्याओं को सुनकर निराकरण का आश्वासन दिया है।

सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन में ग्राम बलगीखार वार्ड 55 तहसील कटघोरा के महिलाओं ने जय अंबे प्राथमिक उपभोक्ता भंडार पर राशन गबन करने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में उल्लेखनीय है कि राशन दुकान संचालक हर महीने घर का राशन आधा वितरण किया जाता है। इसका विरोध करने पर खाद्य सामग्री कम आने का हवाला दिया जाता है।

ग्रामीणों को आधे सामग्री ही लेकर वापस लौटना पड़ता है। जिससे घर का राशन कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाता हैं। मजबूरन बाजार से महंगे दामों में सामग्री खरीद कर उपयोग करना पड़ रहा है। वहीं राशन दुकान द्वारा सिर्फ आठ से 10 दिन ही खाद्य सामग्री का वितरण किया जाता है। जिसे लेकर ग्रामीण महिलाओं में काफी नाराजगी है। अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने बुधवारा बाई, जगरमति, सुमन यादव, धर्मिन सोनी, सुपारी बाई, नारियर कुंवर, भजन दास, रमुनिया, जनिरों बाई, शरण बाई, ममता, सीता बाई, राम कुंवर, बसंती, विमला बाई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की बाध्यता पर रोक लगाने की मांग
भारत अल्यूमिनियम इम्पलाइज यूनियन ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की बाध्यता पर रोक लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई है। बालको प्रबंधन ने मई 2018 में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना प्रारंभ की थी। योजना को प्रबंधन ने 31 मई को समाप्त कर दिया है। कर्मचारियों ने बतायाकि प्रबंधन ने कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए मेडिकल जांच, कर्मचारियों का स्थानांतरण, अवैधानिक गेट से प्रवेश रोकना, रात में काउंसलिंग के लिए बुलाना सहित अन्य तरीके से प्रताडि़त करने का अरोप लगाया है। यूनियन ने बालको प्रबंधन पर स्थानीय कर्मचारियों को सूचीबद्ध करके सेवा से अलग करने संबंधी षडय़ंत्र करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत श्रम विभाग से शिकायत की गयी थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत अल्यूमिनियम इम्पलाइज यूनियन अध्यक्ष एस घोष एवं अन्य कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण करने मांग की है।

जमीन का सीमांकन कराने की मांग
ग्राम पंचायत बरपाली बस स्टैण्ड निवासी रामदास वैष्णव ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जमीन से कब्जा हटवा कर सीमांकन कराने मांग की है। रामदास की भूमि 144/32, 694/20 कुल रकबा 0.083 हेक्टेयर है। इस भूमि का कुछ हिस्सा लाल राम पटेल द्वारा हड़पने का आरोप लगाया है। जिसे लेकर राम दास परेशान हैं। समस्या से कलेक्टर को अवगत कराया है।

15 साल से रिक्त पदों पर नहीं हुई नियुक्ति, बेराजगार हो रहे डिग्रीधारी
जिले के समस्त शारीरिक शिक्षा डिग्रीधारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर व्यायाम शिक्षकों की भर्ती कराने मांग की है। ज्ञापन में उल्लेखनीय है कि लगभग 15 साल से व्यायाम शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है। वर्तमान में जिले के नगर निगम एवं जिला पंचायत द्वारा संचालित 66 हाईस्कूलों व हायर सेकण्डरी स्कूलों में लगभग 25 से 30 व्यायाम शिक्षकों का पद रिक्त है। प्रदेश के सभी जिले में व्यायाम शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, लेकिन कोरबा जिले में नियुक्ति नहीं देने से बेराजगारों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई युवाओं का उम्र समाप्त होने वाली है। जिससे डिग्रीधारी बेराजगार हो रहे हैं।

वन भूमि पर अवैध कब्जा का लगाया आरोप
ग्राम पंचायत झाबर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मदन सिंह राजपूत निवासी बतारी मोड़ थाना दीपका पर वन भूमि का बैनामी रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया है। झाबर स्थित वनक्षेत्र के इमारती लकड़ी कटवाकर मकान निर्माण कराया जा रहा है। इसका महिलाओं व ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया। जिससे भूमाफिया द्वारा गाली-गलौच किया जाता है। इसकी शिकायत वन विभाग से गयी थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सांैपकर पंच जेठन बाई, पंच कौशिल्या, पंच सेवंती उइके, अमरीका बाई, फूलबाई सहित अन्य ग्रामीणों ने मदन सिंह राजपूत के खिलाफ जांच कार्रवाई करने मांग की है।