राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट! eKYC नहीं कराया तो अटक सकता है राशन, प्रशासन ने दी चेतावनी…

PDS Ration Card Verification: प्रशासन ने साफ किया है कि तय समय-सीमा के भीतर eKYC पूरा नहीं कराने पर राशन और अन्य सरकारी लाभों में बाधा आ सकती है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

PDS Ration Card Verification: छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने वाले हितग्राहियों के लिए eKYC कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि तय समय-सीमा के भीतर eKYC पूरा नहीं कराने पर राशन और अन्य सरकारी लाभों में बाधा आ सकती है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

PDS Ration Card Verification: eKYC अनिवार्य, नहीं कराया तो परेशानी तय

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, नया रायपुर से जारी निर्देशों के अनुसार जिले के सभी राशन कार्डधारियों के लिए eKYC अनिवार्य है। हालांकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इससे छूट दी गई है। प्रशासन द्वारा गांव-गांव और शहरों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अधिक से अधिक लोग समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत न हो।

राशन दुकान और मोबाइल ऐप से कर सकते हैं eKYC

हितग्राही अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान (राशन दुकान) में जाकर eKYC करवा सकते हैं। इसके अलावा “मेरा eKYC” मोबाइल ऐप के जरिए भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। eKYC के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर या आवश्यक पहचान दस्तावेज साथ ले जाना जरूरी है।

समय-सीमा में नहीं किया तो रुक सकता है राशन

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समय-सीमा के भीतर eKYC पूरा नहीं करने वाले हितग्राहियों को राशन मिलने में परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं। जिला प्रशासन ने सभी राशन कार्डधारियों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द अपना eKYC पूरा करें। साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें।

डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता पर जोर

सरकार का उद्देश्य eKYC के माध्यम से लाभार्थियों का सही डेटा तैयार करना और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। इससे फर्जी कार्डों पर रोक लगेगी और जरूरतमंदों को सही तरीके से लाभ मिल सकेगा।