
फोटो: पत्रिका
Agriculture Department Report: रबी फसल के लिए मौसम अनुकूल रहने और सिंचाई के लिए बांधों में पर्याप्त पानी होने से इस बार हाड़ौती में गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ है। सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद शुरू कर दी है, लेकिन जटिल प्रक्रिया और विसंगतियों के कारण किसान एमएसपी पर सरकार को गेहूं नहीं बेच पा रहे हैं।
सरकार ने गेहूं खरीद पर राशनिंग कर दी है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं का उत्पादन आठ क्विंटल प्रति बीघा हुआ है, जबकि सरकार प्रति बीघा साढ़े छह क्विंटल ही खरीदेगी। इस कारण किसानों की दुविधा है कि आधा गेहूं सरकारी कांटे पर बेचेंगे तो आधा मंडियों में बेचना पड़ेगा।
पत्रिका ने हाड़ौती में खरीद केन्द्रों की पड़़ताल की तो सामने आया कि 80 फीसदी गेहूं किसान मंडियों में औने-पौने में दामों में बेचने को विवश है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जटिल कर दिया है। किसानों को बार-बार चक्कर लगाने को विवश होना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद खरीद की पोर्टल पर तिथि नहीं दी जा रही है। जबकि किसानों को रुपए की जरूरत अभी होती है। इस कारण वे मंडियों में गेहूं बेच रहे हैं। खरीद के नियमों में संशोधन को लेकर किसानों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी आवाज उठा रहे हैं।
पोर्टल पर बुकिंग कराने के बाद भी गेहूं खरीद की तिथि नहीं दी जा रही है। नियमों की जटिलता के कारण किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पर रहे हैं। मशीन में अंगूठा भी नहीं पाता पता है। ऐसे में नियम सरल किए जाए।
रामस्वरूप पहाड़, माधोराजपुरा
किसानों का पूरा गेहूं खरीदा जाना चाहिए। आधे सरकार कांटे पर बेचेगा और आधा मंडी में ऐसे में किसानों को नुकसान होगा। जटिल प्रक्रिया के कारण ही किसान मंडियों में सस्ते में गेहूं बेचने को मजबूर है।
सुखलाल मीणा, बालिता
कोटा संभाग में गेहूं का उत्पादन करीब 25 लाख मीटि्रक टन का अनुमान है, जबकि सरकार केवल छह लाख टन ही खरीदेगी। इस कारण 19 लाख टन गेहूं किसानों को मंडियों में सस्ते में बेचना पड़ेगा। सरकार इस पर विचार करें।
दशरथ कुमार महामंत्री हाड़ौती किसान यूनियन
हाड़ौती सिंचित क्षेत्र है। इसलिए यहां गेहूं का औसत उत्पादन प्रति बीघा आठ क्विंटल होता है। इसलिए एमएसपी पर खरीद भी साढ़े छह क्विंटल बीघा की जगह आठ क्विंटल बीघा होनी चाहिए।
मुकुट नागर, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा
एमएसपी पर गेहूं खरीद के लिए किसान पंजीकरण के लिए सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो।
कुशाल बिलाला डीएसओ, द्वितीय कोटा
Updated on:
30 Mar 2026 12:31 pm
Published on:
30 Mar 2026 12:30 pm
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