24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ये तेरी मेहरबानियां..पिछले साल लाखों वसूले, एक साल में ऐसा क्या हुआ कि इस बार मुफ्त में ही दे दी जमीन..

इन दुकानों का मोटा किराया संचालक वसूल रहा है। मेले में करीब 100 दुकानें लगी हुई हैं।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Rajesh Tripathi

Jan 26, 2019

Nagar nigam

ये तेरी मेहरबानियां..पिछले साल लाखों वसूले, एक साल में ऐसा क्या हुआ कि इस बार मुफ्त में ही दे दी जमीन..

पिछले साल 2.36 लाख वसूले, इस साल नि:शुल्क, यू नोट जारी कर दिखा दी मेहरबानी

कोटा. निगम प्रशासन ने खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने को लेकर नेशनल क्रॉफ्ट एण्ड हैण्डलूम एक्सपो को नि:शुल्क जमीन आवंटित कर दी, लेकिन इस एक्सपो में हैण्डलूम से ज्यादा अन्य उत्पादों की दुकानें लगी हुई हैं। आयोजक इन दुकानों को आवंटित कर मोटी राशि वसूल कर रहा है।

पानी में बहते रहे लाखों रुपए और नाव हवा में चलती रही, कछुआ भी शरमा गया ...

पत्रिका टीम ने शुक्रवार को एक्सपो का जायजा लिया तो पाया कि करीब आधी दुकानें अन्य उत्पादों की थी। इन दुकानों का मोटा किराया संचालक वसूल रहा है। मेले में करीब 100 दुकानें लगी हुई हैं।

कोटा पहुंचते ही मंत्री धारीवाल ने कह दी ऐसी बात कि यहां अचानक चढ़ गया सियासी पारा...

खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के नाम मिली छूट

दशहरा मैदान के पशु मेला स्थल पर चल रहे नेशनल क्रॉफ्ट एण्ड हैण्डलूम एक्सपो को खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से शुल्क के रूप में केवल पचास हजार रुपए लिए जाने का यू नोट महापौर ने जारी किया। इस यू नोट के आधार पर आयुक्त ने 23 जनवरी को यू नोट में अंकित राशि वसूलने के आदेश जारी कर दिए। जबकि पिछले वर्ष इसी संचालक ने दशहरा मैदान में हैण्डलूम एक्सपो लगाया तो नगर निगम ने 2 लाख 36 हजार रुपए वसूले थे। संचालक ने जब स्वीकृति की फाइल डेढ़ महीने पहले लगा दी थी, लेकिन फाइल महापौर व आयुक्त के पास पड़ी रही। पत्रिका ने मामला उठाया तो तत्काल प्रक्रिया पूरी ही कर दी।

प्रशासन, पुलिस से नहीं ली स्वीकृति

शहर में नियमानुसार किसी भी स्थान पर चाहे वह निजी हो या सरकारी कोई भी मेला या प्रदर्शनी लगाने के लिए प्रशासन, पुलिस व फायर विभाग से भी अनुमति लेनी जरूरी होती है। एक्सपो संचालक ने इनमें से किसी भी विभाग से कोई अनुमति नहीं ली।