पेट्रोल -डीजल : कोटा के सालाना बचेंगे 300 करोड़

कोटा / नर्इ दिल्ली. पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के अंतर्गत लाने को लेकर सोमवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। इसके पहले कर्इ वरिष्ठ मंत्रियों ने भी पेट्रोलियम पदार्थ खासकर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाने की बात की है। राजीव कुमार ने कहा कि, पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए केंद्र और राज्य में सहमति जरूरी है क्योंकि राज्यों आैर केन्द्र द्वारा इनपर लगाया जाने वाला कुल टैक्स लगभग 90 फीसदी है।

38 के पेट्रोल पर 40 रुपए टैक्स वसूलती है सरकार
जयपुर में जहां पेट्रोल की कीमत सोमवार को 78. 07 रुपए रही, वहीं कोटा में भी दाम 78. 09 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए हैं। तेल के उत्पादन की लागत को मौजूदा वक्त के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 38 रुपए में कंपनियां एक लीटर तेल तैयार कर लेती है, इसमें कंपनियों का खर्च और मुनाफा भी शामिल है। दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें लगभग 40 रुपए का टैक्स वसूलती है। इसमें मुख्य रूप से 19.48 रुपए एक्साइज ड्यूटी शामिल है, जो केंद्र सरकार द्वारा वसूली जाती है। इसके अलावा डीलर कमीशन 3.63 रुपए, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला 16.55 रुपए वैट भी शामिल है। तब जाकर इसकी कीमत लगभग 78 रुपए होती है।

41 के डीजल पर 28 रुपए टैक्स
वहीं डीजल की बात करें तो प्रति लीटर 40.78 रुपए के डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारें लगभग 28 रुपए का टैक्स वसूलती है। इसमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वसूली जाने वाली 15.33 रुपए एक्साइज ड्यूटी शामिल है। इसके अलावा डीलर कमीशन 2.53 रुपए, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला 10.11 रुपए वैट भी शामिल है। तब जाकर इसकी कीमत लगभग 69 रुपए होती है।

4 साल में 31 डॉलर घटा क्रूड
मई 2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो ब्रेंट क्रूड 111 डॉलर प्रति बैरल था, जो अब 80 डॉलर रह गया है। क्रूड की यह स्थिति तब है, जब वह हाल के महीनों में महंगा हुआ है, लेकिन फिर भी 2014 के 111 डॉलर/बैरल से 28% नीचे है। 2014 में पेट्रोल 71 रुपए था, जो आज 77 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है। यानी पेट्रोल उस समय की तुलना में 8% महंगा है। अगर सरकार विपक्ष की मांग और नीति आयोग के सुझाव पर अमल करते हुए पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाती है तो पेट्रोल 25 रुपए तक सस्ता हो सकता है।