
Patrika Sting Operation: खनन विभाग के ठेकेदार ही विभाग को चपत लगाने से नहीं चूक रहे। विभाग ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए एक कंपनी को ठेका दिया था, लेकिन ये भी खनन माफिया के सहयोगी बन रहे हैं। खनन विभाग की आमदनी बढ़ाने के लिए लगाए गए ठेकेदार ही विभाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डाबी के खनन एरिया से निकलने वाले ओवरलोड ट्रक ठेकेदार के टोकन पर बेरोकटोक दौड़ रहे हैं। इनकी चेकिंग के लिए चार चेकपोस्ट हैं। इनकी जिम्मेदारी भी ठेकेदारों के भरोसे हैं।
पत्रिका टीम ने डाबी के खनन एरिया में 10 दिन तक खनन विभाग के रॉयल्टी ठेकेदार को दिए के काम बारे में पड़ताल की। एरिया में 500 खानें और 20 क्रेशर हैं। इनसे रोज 6 करोड़ रुपए के पत्थर से भरे औसतन 400 से 500 ट्रक निकलते हैं। ये अधिकांश ओवरलोड होते हैं। ठेकेदार एक ट्रक से रॉयल्टी के अलावा 7 हजार रुपए अतिरिक्त वसूल एक टोकन देता है, जिसे दिखाने पर परिवहन और खनन विभाग की टीम भी नहीं रोकती। गिट्टी ले जाने वाले ट्रकों से 1500 व 1900 रुपए प्रति डंपर लेता है। नियमानुसार ओवरलोड ट्रक से खनन विभाग कम से कम 1.25 लाख का जुर्माना वसूलता है। ऐसे में रोज ओवरलोडिंग से ही सरकार को 6 करोड़ के राजस्व की चपत लग रही है।
खनन विभाग का कार्यालय हाइवे पर ही है। विभाग ओवरलोड ट्रकों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। कभी ऊपर से कोई दबाव आता है तो कुछ गाड़ियां जब्त करके चालान काट दिया जाता है।
इस ठेकेदार से खान व क्रेशर मालिक भी परेशान हैं। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक ठेकेदार ने बताया कि ई-रवन्ना सिस्टम के बाद ट्रक अंडरलोड चलने लगे थे पर ठेकेदार उनसे भी वसूली करता था। ऐसे में सभी ने ठेकेदार से इसको लेकर बातचीत की और ओवरलोड ट्रकों को चलाना शुरू किया।
खान या क्रेशर का मालिक पहले तो धनेश्वर टोल नाके के आगे टोकन लेता है। टोल नाका पार करने के बाद रॉयल्टी ठेकेदार की चेक पोस्ट है। पत्थर लेकर निकलने वाली प्रत्येक गाड़ी यहां रुकती है और यहां पर बैठे कर्मचारी को टोकन या रवन्ना दिखाती है। रॉयल्टी और टोकन लेने वालों की एंट्री अलग-अलग रजिस्टर में की जाती है।
खनन विभाग की टीम ने गुरुवार से जाखमुंड गांव के पास चैक पोस्ट लगाई है। यह चैक पोस्ट अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए लगाई गई है। एसएमई यशवंत दामोर ने बताया कि एयरपोर्ट की जमीन पर जाखमुंड गांव में खनन माफियाओं द्वारा मुर्रम की खुदाई की जा रही थी। जिसकी खबर राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद में टीम को मौेके पर भेजा था। टीम ने जमीन को केडीए की होना बताया था, लेकिन अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी खनन विभाग की है। ऐसे में विभाग ने यहां पर चैक पोस्ट बनाई है, जो यहां से गुजरने वाले सभी वाहनों पर नजर रखेगी।
Published on:
18 Oct 2024 02:56 pm
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