28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खुशखबरी : अब राजस्थान सरकार खरीदेगी किसानों का लहसुन!

हाड़ौती समेत प्रदेश के लहसुन उत्पादक किसानों को जल्द बड़ी राहत भरी खबर मिलने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Zuber Khan

Apr 02, 2018

patrika

farmer and garlic

कोटा . हाड़ौती समेत प्रदेश के लहसुन उत्पादक किसानों को जल्द बड़ी राहत भरी खबर मिलने की उम्मीद है। लहसुन के दाम गिरने से परेशान किसानों का लहसुन सरकार खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए राज्य सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन खरीद का प्रस्ताव केन्द्र को भेज दिया है। जल्द इसकी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।

Read More: हो जाइए तैयार, 48 घंटे में आ ही जंगल की सरकार, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघ आने का काउंन-डाउन शुरू

लहसुन के दामों में भारी गिरावट आने तथा लागत भी नहीं निकले को लेकर राजस्थान पत्रिका ने किसानों की पीड़ा को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने कृषि विपणन विभाग के जरिये मंडियों में लहसुन की आवक व भावों को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी।

Read More: एके-47 के बाद कोटा पुलिस को मिले स्पेशल बम, इन लोगों पर गिराए जाएंगे यह बम...जानिए कौन है निशाने पर

सूत्रों का कहना है कि केन्द्रीय सहकारिता विपणन मंत्रालय ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा कर ली है। जल्द खरीद की हरी झण्डी मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि प्रदेश में 90 फीसदी लहसुन का उत्पादन हाड़ौती में होता है।

Read More: हाईटेक चोर: हाई प्रोफाइल चोरी के लिए लग्जरी ट्रेनों में करवाया जाता है रिजर्वेशन, भेष बदल कर की जा रही प्लानिंग

25 से 40 रुपए किलो में खरीद
बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन की खरीद 25 से 40 रुपए प्रति किलो की दर से हो सकती है। लहसुन की लागत मूल्य के आधार पर खरीद का मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। अभी मंडियों में लहसुन 10 से 15 रुपए किलो में बिक रहा है।

Read More: घाटे का सौदा साबित हो रही लहसुन की खेती, लागत भी नहीं निकाल पा रहा अन्नदाता

आज केन्द्रीय मंत्री से मिलेंगे सांसद
सांसद ओम बिरला के नेतृत्व में विधायक हीरालाल नागर व किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को केन्द्रीय कृषि मंत्री से दिल्ली में मुलाकात कर लहसुन की खरीद की मांग करेगा। सांसद इस मामले में लगातार प्रयासरत है।