MP से राजस्थान आने-जाने वाले लोगों के लिए आई खुशखबरी, 10 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क, कोटा से बूंदी की दूरी भी हो जाएगी कम

Good News: रोटेदा–मंडावरा सड़क बनने से कोटा–बूंदी के बीच की दूरी कम होगी और बारां और मध्यप्रदेश आने-जाने वालों को सीधा फायदा मिलेगा। यह परियोजना वर्षों से वन विभाग की आपत्ति के कारण अटकी थी।

Roteda-Mandawara Road: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को मंडावरा पंचायत में आयोजित समारोह में 10 करोड़ की लागत से बनने वाली बहुप्रतीक्षित रोटेदा-मंडावरा सड़क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग पर कार्य प्रारंभ हो गया है पिछले कई वर्षों से वन विभाग की आपत्ति के कारण अटकी यह परियोजना अब साकार हो रही है।

बिरला ने कहा कि जो विकास कार्य वर्षों से अटके थे, उन्हें शुरू कराना हमारी प्राथमिकता रही है। रोटेदा-मंडावरा सड़क इसका बड़ा उदाहरण है। इस मार्ग के बनने से कोटा और बूंदी के बीच की दूरी कम होगी और बारां और मध्यप्रदेश से आने-जाने वाले लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि अब कापरेन और सुल्तानपुर के बीच यात्रा अधिक सहज होगी, और बारां से बूंदी जाने के लिए कोटा होकर लंबा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान में बारां से कापरेन, लाखेरी और नैनवां जाने के लिए कोटा होकर गुजरना पड़ता है।

न्याय आपके द्वार योजना

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए न्याय आपके द्वार योजना शुरू की है। योजना में आमजन अपनी समस्याओं को निशुल्क सीधे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी मोबाइल नंबर पर भेज सकेंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के अध्यक्ष सत्यनारायण व्यास और सचिव गीता चौधरी ने बताया कि आमजन की लोक सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए योजना शुरू की गई है। योजना में प्राधिकरण के माध्यम से कार्यरत पीएलवी, पैनल एडवोकेट, डिफेंस एडवोकेट स्थायी लोक अदालत के माध्यम से समस्याओं का निदान करवाएंगे। डिफेंस एडवोकेट नरेंद्र डाबी ने बताया कि अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जन समस्याओं को कोई भी नागरिक प्रार्थना पत्र के साथ अपना पहचान पत्र संलग्न कर सीधे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के व्हाट्सएप नंबर 9119365734 पर मैसेज भेज सकेगा।

प्राधिकरण के पैरा लीगल वालंटियर उनकी समस्याओं को रिकॉर्ड करके संबंधित सचिव को रिपोर्ट से अवगत करवाएंगे। इससे लोक अदालत के माध्यम से आमजन की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। जिसका किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है यह सेवा पूर्णता नि:शुल्क है। इस दौरान चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल भुवनेश कुमार शर्मा, डिप्टी चीफ जया सिंह, असिस्टेंट सानिया खानम समेत अन्य मौजूद रहे।