सम्पर्क पोर्टल से नहीं मिल रहा समाधान का रास्ता, कोटा जिले में 1919 प्रकरण लंबित

शिकायत दर्ज कराने का प्लेटफार्म उपलब्ध होने के बाद भी पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं संबंधी प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं होने के कारण लोगों को राहत नहीं मिल रही है।

कोटा. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर विभागवार दर्ज ऑनलाइन समस्याओं के निस्तारण में अधिकारी कोताही कर रहे हैं। प्रकरण दर्ज तो हो रहे हैं, लेकिन उनका निस्तारण समय पर नहीं हो रहा है। कोटा जिले के 88 कार्यालयों में 1919 प्रकरण सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित हैं, जिनमें निस्तारण की कार्यवाही की जानी है। इनमें से 19 प्रकरण लम्बे समयावधि और 20 प्रकरण जनप्रतिनिधियों के भी लंबित हैं। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल और टोल-फ्री नम्बर पर प्राप्त शिकायतों का नियमित रूप से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। 60 दिवस से अधिक समय तक समस्या के लम्बित रहने पर संबंधित कार्मिक की जिम्मेदारी तय करने का प्रावधान है, लेकिन पूरे साल में किसी भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्री और अन्य जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाली जनसमस्याओं का अधिकारी परीक्षण तक नहीं कर रहे हैं।

नहीं मिल रही राहत
शिकायत दर्ज कराने का प्लेटफार्म उपलब्ध होने के बाद भी पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं संबंधी प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं होने के कारण लोगों को राहत नहीं मिल रही है।

ऐसे प्रकरण भी आ रहे
अधिकारियों के अनुसार कई लोग जानकारी के अभाव में सम्पर्क पोर्टल पर ऐसे प्रकरण भी दर्ज कर रहे हैं, जिनका निस्तारण संभव नहीं है। जैसे प्रतिबंधों के कारण जहां पट्टा देना संभव नहीं हैं, वहां के लिए भी लोग आवेदन करके शिकायतें कर रहे हैं। ऐसे प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो रहा है।

क्या है संपर्क पोर्टल

राजस्थान सम्पर्क जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण पाने का प्रयास है। इसके माध्यम से बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा है।

पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा है। वहीं सिटीजन कॉल सेंटर (181) पर फ़ोन के माध्यम से शिकायतों को दर्ज कराने व उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है।

कोटा जिले में 88 कार्यालयों में 1919 प्रकरण सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित हैं। जिनमें निस्तारण की कार्यवाही की जानी है। करीब 19 प्रकरण लम्बे समयावधि के तथा 20 प्रकरण जनप्रतिनिधियों के लम्बित हैं। इनमें 7 दिवस में कार्यवाही कर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।

-एस.एन. अमेठा, एडीएम, सिलिंग, कोटा