विद्युत विभाग ने गिराई बिजली, एक साथ 25 लोगों पर दर्ज करवाई 138 बी में एफआईआर

जहां सूबे की सरकार गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाकर सबका साथ, सबका विकास को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है।

लखीमपुर-खीरी. जहां सूबे की सरकार गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाकर सबका साथ, सबका विकास को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है। वहीं सूबे का बिजली विभाग उन्ही गरीबों पर कार्रवाई की बिजली गिराकर बिल से अधिक का जुर्माना ठोंका है।

बताते चलें कि जनपद के निघासन तहसील क्षेत्र के तिकुनिया पॉवर हाउस से जुड़े गांव बेनीपुरवा के ग्रामीणों को कुछ साल पहले सरकार के द्वारा निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गए थे। ग्रामीण बताते हैं कि गरीबी के दंश के चलते समय से बिजली बिल नहीं जमा कर पाये तो लाइन मैन ने ट्रांसफार्मर से तार को काट दिया, जिससे पूरे गांव की विद्युत सप्लाई बंद हो गयी। कुछ लोगों ने सरचार्ज माफी योजना में पंजीकरण करवाकर बिल जमा कर दिया। जिसके बाद स्थानीय लाइन मैन ट्रांसफार्मर से कटे तार को पुनः जोड़ दिया, जिससे पूरे गांव में सप्लाई बहाल हो गयी। बीती 10 जनवरी को बिजली विभाग द्वारा स्थानीय थाना सिंगाही में गांव के 25 लोगों के विरुद्ध एक साथ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 बी के अंतर्गत मामला दर्ज करा दिया। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी हुई तो उनके हाथ-पॉव फूल गये। मामले को लेकर सांसद खीरी से जुर्माना को कम करने की गुहार लगाई। सांसद खीरी ने बिजली विभाग को जुर्माने में रियायत बरतने व प्रकरण का निस्तारण किये जाने के सम्बंध पत्र लिखा। आरोप है कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने सांसद खीरी के पत्र के बावजूद बिल से अधिक का जुर्माना ठोंक दिया। मामले में पुनः ग्रामीणों ने ट्वीट के माध्यम से सूबे के ऊर्जा मंत्री को पत्र भेजा है।

क्या कहते हैं अधिकारी
मामले में जब स्थानीय जेई विकास सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला मेरे स्तर का नहीं है। वहीं मामले में जब एक्सईएन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नियमानुसार कार्रवाई की गई है, यदि उपभोक्ता असंतुष्ट हैं तो कोर्ट जा सकते हैं।