
MTNL and BSNL
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम विभाग के लाइसेंसिंग फाइनेंस एसेसमेंट (एलएफए) के उप महानिदेशक महमूद अहमद को मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एमटीएनएल के बोर्ड में अपना मनोनीत निदेशक नियुक्त किया है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, उन्हें तीन साल के लिए या सेवानिवृत्ति तक नियुक्त किया गया है।
MTNL का होगा विलय
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पिछले साल अक्टूबर में घोषित रिवाइवल पैकेज के हिस्से के तौर पर एमटीएनएल का बीएसएनएल के साथ विलय होगा। तबतक एमटीएनएल बीएसएनएल की सहायक कंपनी के तौर पर काम करेगी। एमटीएनएल सूचीबद्ध है, लेकिन इसकी सकल संपत्ति पहले से ही खत्म हो चुकी है। बीएसएनएल सूचीबद्ध नहीं है।
DOT की मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल द्वारा एमटीएनएल के बीएसएनएल में विलय को सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद एमटीएनएल में सरकार की हिस्सेदारी स्थानांतरित करने के बाद एमटीएनएल को पिछले साल नवंबर में बीएसएनएल की सहायक कंपनी बनाने के लिए डीओटी की मंजूरी मिल गई थी। अगले वित्त वर्ष में औपचारिक घोषणा के साथ बीएसएनएल और एमटीएनएल का विलय हो जाएगा। एमटीएनएल में सरकार की 56.25 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
बंद नही होगा MTNL
आपको बता दें कि MTNL की बंदी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया था कि MTNL और bsnl ब्ंद नही होगा। केंद्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने राज्यसभा में स्पष्ट किया था कि हमारी सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल को स्ट्रेटजिक एसेट्स मानती है। दोनों संस्था दिक्कत में थे, लेकिन हम इन्हें रिवाइव करेंगे। सरकार इनमें हजारों करोड़ रुपए लगा रही है और इन्हें ठीक करेंगे। इसलिए दुविधा नहीं होनी चाहिए कि बीएसएनएल-एमटीएनएल बंद होंगे।
Updated on:
09 Feb 2020 01:34 pm
Published on:
09 Feb 2020 01:33 pm
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