बजट 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस, AI गवर्नेंस से बदलेगी सरकारी कामकाज की सूरत

Union Budget 2026 AI Governance: बजट 2026 में सरकार ने AI को गवर्नेंस सुधारने का अहम माध्यम बताया है। जानिए AI से सरकारी सेवाओं और नीति निर्माण में क्या बदलाव हो सकते हैं।

Union Budget 2026 AI Governance: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को गवर्नेंस सुधारने के एक अहम माध्यम के तौर पर सामने रखा है। बजट भाषण में उन्होंने संकेत दिया कि सरकार AI की मदद से सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम करेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि AI का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने में किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में AI आधारित गवर्नेंस से जुड़े विस्तृत रोडमैप और इसके उपयोग के क्षेत्रों की जानकारी दी जाएगी।

गवर्नेंस सिस्टम में AI की भूमिका

बजट में यह संकेत दिया गया है कि AI के जरिए सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाया जा सकता है। फाइलिंग, अप्रूवल और वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाओं में ऑटोमेशन के इस्तेमाल से समय की बचत होने की संभावना जताई गई है। इससे पासपोर्ट, सब्सिडी, पेंशन और अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़े काम अधिक तेजी से पूरे किए जा सकेंगे।

सरकार का मानना है कि AI आधारित सिस्टम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।

डेटा-ड्रिवन नीति निर्माण पर जोर

बजट 2026 में AI के उपयोग को डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस से भी जोड़ा गया है। AI की मदद से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन को बेहतर बनाया जा सकता है। रियल-टाइम डेटा के जरिए यह समझने में आसानी होगी कि योजनाएं जमीन पर किस हद तक प्रभावी हैं।

लाभार्थियों के डेटा से यह समझना आसान होगा कि योजनाएं कैसे काम कर रही हैं, जिससे उनमें समय पर सुधार किया जा सकेगा।

नागरिक सेवाओं में संभावित सुधार

बजट में दिए गए संकेतों के अनुसार, AI के इस्तेमाल से नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ सकते हैं। डिजिटल और ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए आवेदन प्रक्रिया, ट्रैकिंग और जानकारी प्राप्त करना आसान हो सकता है।

सरकार ने यह भी कहा है कि AI आधारित सिस्टम विकसित करते समय डेटा सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा, ताकि नागरिकों की निजी जानकारी सुरक्षित रहे।

आगे क्या?

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि AI गवर्नेंस से जुड़े ठोस कदमों और योजनाओं की जानकारी आने वाले समय में दी जाएगी। फिलहाल बजट 2026 यह संकेत देता है कि सरकार प्रशासनिक सुधारों के लिए AI को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देख रही है।

बजट 2026 में AI पर दिया गया जोर यह दिखाता है कि सरकार गवर्नेंस को अधिक आधुनिक, प्रभावी और डेटा आधारित बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।