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मोदी सरकार ने एक इशारा किया
इस साल 2019 होने वाले Loksabha Chunav को लेकर यूपी में विपक्षियों का दबाव भाजपा पर बना हुआ है जिससे यूपी में भाजपा की हार हो रही है। यूपी में हुए उपचुनाव के परिणामों के द्खते हुए मोदी सरकार ने एक इशारा किया है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को 7वें वेतन आयोग से परे जाते हुए बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं क्योंकि 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में हजारों की संख्या में यूपी के भी कर्मचारी शामिल हैं। सरकार का ऐसा मानना है कि एक केंद्रीय कर्मचारी कम से कम भाजपा के लिए 2019 में होने वाले Loksabha election में लगभग 100 वोटों की व्यवस्था कर सकते है।
बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा 15 अगस्त को Iedpendence Day 2018 के अवसर पर लाल किले से अपने भाषण के दौरान कर सकते हैं। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के साथ-साथ उनकी रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जाने की बात कही जा सकती है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने 7th Pay Commission से परे जाते हुए सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया था लेकिन अब 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वोट पाने के लिए भाजपा की ये अच्छी तैयारी है।
हड़ताल पर जाने वाले के लिए तैयार थे कर्मचारी
वित्त राज्य मंत्री पी. राधाकृष्णन ने लोकसभा में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 7वें वेतन आयोग से परे जाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं करने जा रही है। इसके साथ ही यह भी सूचना थी कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की कोई योजना नहीं की खबर सुनकर केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी।