केंद्रीय कर्मियों का न्यूनतम वेतन होगा 21 हजार, मोदी जल्द ही देंगे क़ई और तोहफे

उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कर्मियों को मोदी सरकार बहुत जल्द खुशखबरी देने वाली है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कर्मियों को मोदी सरकार बहुत जल्द खुशखबरी देने वाली है। यूपी के केंद्रीय कर्मचारियों को भी मोदी सरकार राहत पैकेज के रूप में एक बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा जो न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर जो मांग थी वह अब जल्द ही पूरी होने जा रही है क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी बहुत जल्द दी जा सकती है।

न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़कार 21 हजार हो सकती

केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार है जो अब मोदी सरकार द्वारा 18 हजार से बढ़कार 21 हजार किया जा सकता है। वैसे तो केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा जो न्यूनतम वेतन वृद्धि बढ़ाने को लेकर जो मांग चल रही है वो 26 हजार रुपए है। इस मामले के लेकर अखिल भारतीय स्वास्थ्य कर्मी संघ के संयोजक रामकृष्ण ने बताया है कि जब मोदी सरकार में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था तब से सभी केन्द्रीय कर्मचारी संगठन इसमें वृद्धि करने की मांग मोदी सरकार से कर रहे हैं।

ग्रेच्युटी में सातवें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिल पाया

केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा जो न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर जो 26 हजार मांग चल रही है। इस पर मोदी सरकार का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 21 तक की जा सकती है। इसका साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मामले में सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलने का भी मामला सामने आया है। जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी में सातवें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिल पाया है। इस पर भी केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि जब ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी तभी केंद्रीय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी में सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा।

नई दर से नहीं मिला ग्रेच्युटी का लाभ

केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2016 से ही मिलना शुरू हो गया था जबकि ग्रेच्युटी से जुड़े बिल संसद में इस साल मार्च के अंतिम सप्ताह में पास किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का मानना है कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 28 मार्च 2018 तक जो केंद्रीय कर्मचारियों रिटायर हुए हैं। उन्हें भी पुराने दर से ही ग्रेच्युटी का लाभ दिया गया है। इस मामले पर जब कमिटी की रिपोर्ट सामने आई तो सरकार ने कहा कि इसका लाभ पुराने तारीख से रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों नहीं दिया जाएगा।