8th Pay Commission
8th Pay Commission: केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लागू किए गए आठवे वेतन आयोग से उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में खुशी की लहर है। इस आयोग के लागू होन से शिक्षकों के वेतन के साथ-साथ अन्य कई सुविधाओं में इजाफा होने वाला है। इससे राज्य कर्मचारियों के जुड़े संगठनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद अयोध्या के पदाधिकारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। जिला अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, जिला मंत्री आलोक तिवारी, तथा जिला उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी संजीव चतुर्वेदी ने कहा कि यह फैसला सेवारत शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी आर्थिक लाभदायक होगा।
आगरा में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में संगठन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई थी। रक्षा मंत्री ने मंच से ही इस विषय पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था। यह ध्यान देने योग्य है कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था, जिसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। नए आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वेतन और पेंशन में वृद्धि की जाएगी।
आठवां वेतन आयोग भारतीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार करने के लिए गठित किया जाने वाला एक आयोग है। यह आयोग पहले से लागू सातवें वेतन आयोग के बाद आता है, जो 2016 में स्थापित हुआ था। आठवें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन, भत्तों, और पेंशन में उचित वृद्धि सुनिश्चित करना होगा, ताकि उनकी जीवन यापन की स्थिति और कार्यकुशलता में सुधार हो सके।
आयोग का गठन सरकार द्वारा किया जाता है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर वेतन संरचना और अन्य लाभों में संशोधन किया जाता है। इससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि होती है और उनके समग्र कल्याण को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही, यह आयोग पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों पर भी विचार करेगा। आठवें वेतन आयोग की स्थापना के बाद कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ-साथ अन्य भत्तों, छुट्टियों, चिकित्सा सुविधाओं और कार्य परिस्थितियों में भी सुधार हो सकता है।
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