8th Pay Commission: यूपी के 8 लाख कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 30% तक बढ़ेगी सैलरी

8th Pay Commission: मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 2026 तक आठवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों पर आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। आइए आपको बताते के यूपी के सरकारी कर्मचारियों को ये लाभ कब तक मिलेगा।

8th Pay Commission: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी इजाफे का रास्ता खुल गया है।

वेतन और पेंशन में 25 से 30% तक बढ़ोतरी हो जाने की उम्मीद की जा रही है। इसका लाभ करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस संबंध में केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से भी 8वें वेतन आयोग को लागू करने की अपील की है।

कब से लागू होगा 8th Pay Commission

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत 53% महंगाई भत्ते के साथ वेतन और पेंशन मिल रही है। जनवरी में एक बार फिर से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद, उत्तर प्रदेश में भी 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है।

कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती सरकार

पिछले 7 सालों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार के फैसलों को समय पर लागू किया है, और इस बार भी सरकार आठवें वेतन आयोग का गुणा गणित लगाने में लगी हुई है। सूत्रों के अनुसार, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार कर्मचारियों की कोई नाराजगी नहीं चाहती है और इसलिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार भी जल्द ही आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी।

हर 10 साल में नया वेतन आयोग

केंद्र सरकार अक्सर कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए नया वेतन आयोग हर 10 साल के अंतराल पर लागू करती है। उदाहरण के लिए, सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जबकि छठा वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था। इसी तरह, चौथे और पांचवे वेतन आयोग को भी 10 साल के अंतराल पर लागू किया गया। अब, आठवें वेतन आयोग से संबंधित रिपोर्ट को सरकार ने 2026 तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इसे भी साल 2026 तक लागू कर दिया जाएगा।