Abhishek Prakash Case: यूपी में बड़ा प्रशासनिक झटका, 15 अफसरों पर गिरी गाज,जानिए बड़ी वजह

Abhishek Prakash Scam: डिफेंस कॉरिडोर भूमि अधिग्रहण घोटाले में फंसे लखनऊ के पूर्व डीएम अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब इस मामले में 15 अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉ. रजनीश दुबे की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों के निलंबन के निर्देश जारी कर दिए हैं।

घोटाले में कौन-कौन दोषी

• जांच रिपोर्ट में 18 अधिकारियों को आरोपित किया गया है, जिनमें:
• अभिषेक प्रकाश (तत्कालीन डीएम, लखनऊ)
• एक एडीएम
• एसडीएम
• चार तहसीलदार
• नायब तहसीलदार
• तीन कानूनगो
• दो लेखपाल शामिल हैं।

इन अधिकारियों पर जल्द ही निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, मुख्यमंत्री ने भूमाफियाओं के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। घोटाले से जुड़े दोषियों से मुआवजे की राशि भी वसूली जाएगी।

डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले का मामला

उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के तहत लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में भटगांव ग्राम पंचायत की भूमि अधिग्रहण की थी। इस अधिग्रहण में भारी अनियमितताएं पाई गईं। मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. रजनीश दुबे से कराई थी।

जांच में क्या सामने आया

• अगस्त 2024 में 83 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई।
• रिपोर्ट में अभिषेक प्रकाश सहित 18 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया।
• क्रय समिति के अध्यक्ष और तत्कालीन तहसीलदार सरोजनी नगर को मुख्य दोषी बताया गया।
• यह घोटाला सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया था।

अन्य घोटालों में भी संलिप्तता

इसके अलावा, सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना के लिए एसएईएल सोलर पी6 प्राइवेट लिमिटेड से कमीशन लेने के आरोप में भी अभिषेक प्रकाश को पहले ही निलंबित किया जा चुका है।

सरकार की अगली कार्रवाई

• दोषी अधिकारियों के निलंबन के आदेश एक-दो दिनों में जारी किए जाएंगे।
• भूमाफिया पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
• घोटाले की रकम दोषियों से वसूल की जाएगी।
• अन्य संभावित दोषियों की जांच भी जारी रहेगी।

सरकार का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में पारदर्शिता रखी जाए।