
लखनऊ. यूपी में योगी सरकार अपराध मामलों को कम करने के मामले में लगातार मेहनत कर रही है। योगी सरकार ने अपराधियों को कम करने के लिये गिरफ़्तारी अभियान चलाया है। सरकार ने भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने की एक मुहीम चलाई है जिसके अंतर्गत सरकार ने 434 अभियुक्तों (लोकसेवक- 175 गैर सरकारी-259) अभियुक्तों पर कार्यवाही की है। सरकार लगातार प्रयासों में है की अपराध की इस चैन को कैसे तोडा जाये जिससे राज्य में चैन और सुकून बना रहे। इसी क्रम में सरकार अब पहले से ज्यादा सख्त हो गयी है और अपराधों में संलग्न किसी भी व्यक्ति को न बक्सने का आदेश दे दिया है।
2017 से अब तक की रिपोर्ट - सरकार लगातार अपराधों को काम करने का प्रयास कर रही है इसी क्रम में सरकार ने 2017 में 234 अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। और ये ही नहीं सरकार ने 434 अभियुक्तों (लोकसेवक- 175 गैर सरकारी-259) पर उचित दंडात्मक कार्यवाही की है। पहले यह आकड़ा 100 के पर नहीं था पर अब ये आकड़ा 434 पहुंच गया है। अगर आकड़ों की बात की जाय तो 2017 से अगस्त 2021 तक अपराधों की 669 शिकायतों की गिनती दर्ज की गयी है और सरकार द्वारा इन सभी शिकायतों पर उचित एक्शन लिए गए है। सभी शिकायतों का निस्तारण कर लिया गया है।
कुछ ऐसे केस - बाइक बोट घोटाला केस के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की जांच के आदेश दिए गए थे साथ ही आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया था। मेसर्स बुश फूड्स प्रा.लि से 1.76 करोड़ की धान खरीद मामले में दो आरोपियों को यूके लौटा दिया गया और उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था। अपराधियों को वापस भारत लाने के लिये लंदन कोर्ट में मामला चल रहा है।
Updated on:
30 Sept 2021 06:07 am
Published on:
30 Sept 2021 06:05 am
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