रोजगार परक योजनाओं में लापरवाह जिलों के अधिकारियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

लखनऊ. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नवनीत सहगल ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा एक जिला-एक उत्पाद योजना (ODOP) के तहत पूरे प्रदेश में कैम्प लगाकर ऋण वितरण कराया जायेगा। इसमें स्थानीय बैंकर्स की सहभागिता प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।

सहगल आज खादी भवन में अग्रणी बैंको के बैंकर्स के साथ ऋण वितरण के संबंध में बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 09 से 27 दिसम्बर तक पूरे प्रदेश में ऋण शिविरों का आयोजन होगा। प्रत्येक जनपद में अलग-अलग दिवसों में शिविर लगाये जायेंगे।

प्रमुख सचिव ने कहा कि स्वरोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जिला-एक उत्पाद योजना (ओ0डी0ओ0पी0) संचालित है। प्रदेश स्तर पर समीक्षा के बाद यह सामने आया कि कई जनपदों में ऋण वितरण की प्रगति अच्छी नहीं है। माह अक्टूबर, 2019 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लक्ष्य 3436 के सापेक्ष केलव 491 प्रकरणों में ऋण वितरित हुआ। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 10000 के सापेक्ष कुल 324 लोगों को ऋण स्वीकृत किया गया।

सहगल ने कहा कि मण्डल में देवीपाटन, आजगमढ़, बरेली, गोरखपुर तथा मेरठ में PMEG योजनान्तर्गत ऋण योजनाओं की प्रगति धीमी है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार तथा ओडीओपी योजना में कई जिले लक्ष्य से काफी कम हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति अत्यन्त निराशाजनक एवं स्वीकार्य नहीं है।

प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि सहायक आयुक्त, सहायक प्रबंधक हेतु साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए स्वयं बैंको एवं अग्रणी जिला प्रबंध से प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं की सघन समीक्षा करें। माह दिसम्बर में कलेण्डर के अनुसार जिलों में मण्डलीय संयुक्त आयुक्त उद्योग की अध्यक्षता में अग्रणी जिला प्रबंधक व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वृहद स्तर पर ऋण वितरण कैम्प का आयोजन सुनिश्चित करें। इस कैम्प में अधिकाधिक लाभार्थियों को ऋण वितरण सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।