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ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं दी जायेंगी

शिक्षकों को मांगों पर यथोचित विचार किया जायेगा

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लखनऊ

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Anil Ankur

Nov 25, 2019

Notice issued to the three principals who disobeyed the rules and issued them in the three schools ...

नियमों की अवमानना करने वाले तीन प्राचार्यों को नोटिस और तीनों स्कूलों में जारी किया ये ...

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनका निराकरण कराया जायेगा। शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाये जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं, जैसे- ब्लैक-बोर्ड, बालक-बालिका हेतु शौचालय, स्वच्छ पेयजल सुविधा, फर्नीचर, विद्युतीकरण, चहारदीवारी आदिकार्य ‘आॅपरेशन कायाकल्प’ योजनान्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। इसी प्रकार नगर क्षेत्र के विद्यालयों को भी मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त कराया जा रहाहै।
यह बातें द्विवेदी द्वारा आज बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज स्थित सभाकक्ष में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कही गयीं।

मंत्री ने कहा कि सभी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, शिक्षकों के अवकाश सुविधा, विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास, शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कराये जाने, शिक्षकांे के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण आदि के सम्बन्ध में बेहतर व्यवस्था बनाये जाने हेतु सतत् प्रयास करते हुए कार्यवाही करायी जा रही है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षा प्रदान की जाये, इसका विशेष ध्यान रखें।


बैठक में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों द्वारा 01 अप्रैल, 2005 से पूर्व लागू पुरानी पेन्शन व्यवस्था बहाल किये जाने, अध्यापकों की पदोन्नति, विद्यालयों में मूलभूत सुविधा, विद्यालय मे ंलिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति, प्रेरणा एप प्रणाली, विद्यालयों का संविलियन, शिक्षकों का अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण, वेतन विसंगति, ए0सी0पी0 एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा, अध्यापकों के अवकाश, आवासीय सुविधा सहित अन्य बिन्दुओं का मंाग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर मंत्री द्वारा विस्तार में चर्चा करते हुए यथोचित कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।