2019 चुनाव से पहले योगी के मंत्रिमंडल में होगा बड़ा फेरबदल, नए चेहरे होंगे शामिल

जहां तक मुमकिन है तो जुलाई में कई मंत्रालय खत्म किए जा सकते हैं, जिसके साथ कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है.

लखनऊ. यूपी सरकार में मंत्रिमंडल में बहुंत जल्द फेरबदल हो सकते हैं। जहां तक मुमकिन है तो जुलाई में कई मंत्रालय खत्म किए जा सकते हैं, जिसके साथ कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। नीति आयोग की मंशा के अनुरूप विभागों के पुनर्गठन में यूपी सरकार ने तेजी ला दी है। इससे विभागों में बदलाव के साथ मंत्रिपदों में कटौती भी हो सकती है। जुलाई में योगी मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव होने की संभावना भी बढ़ रही है। आपको बता दें कि नीति आयोग ने यूपी के बिखरे विभागों को केंद्र सरकार के विभागों की तरह समन्वित करने की संभावना जाहिर है, जिसके तहत यूपी में 95 विभागों को 57 विभागों में समेटने का प्रस्ताव है।

संघ ने दी झंडी-

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीएम योगी की बैठक के बाद तो अटकलें तेज हैं कि यूपी के कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय हो गई है। यही नहीं संघ की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को मिशन 2019 का यूपी में नेतृत्व करने की भी पूरी छूट दे दी गई है। बैठक में संघ की तरफ से कुछ मंत्रियों के कामकाज और आचार-विचार पर सवाल उठाए गए जिसके बाद खुद सीएम योगी की तरफ से भी कुछ मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया गया। बताया जा रहा है कि संघ ने इस फेरबदल को मंजूरी दे दी है। इसके चलते मंत्रियों को भी अपने विभाग बदले जाने और छिन जाने का खतरा सता रहा है।

मंत्रिमंडल फेरबदल अमित शाह की मौजूदगी में संभव-

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह चार या पांच जुलाई को लखनऊ आ सकते हैं। आज पीएम मोदी संतकबीरनगर में एक कार्यक्रम में आए और कहा जा रहा है कि इसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर मंथन किया है। वहीं अब संभव है कि जुलाई में अमित शाह की मौजूदगी में ही फेरबदल हो जाए और कुछ नए मंत्रियों को शपथ भी दिलाई जाए।

नए चेहरों को मिलेगा मौका-

मंत्रिमंडल के कुछ पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को स्थान दिए जाने के साथ-साथ अवध, कानपुर, गोरखपुर समेत पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्रियों के रिक्त पदों पर तैनाती की जाएगी। इसके लिए चेहरों की पहचान कर ली गई है। बैठक में इन पर केवल मुहर लगानी रह गई है।

इतने हैं विभाग-

उल्लेखनीय है कि सीएम समेत 25 कैबिनेट मंत्री और नौ स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं। जिस तरह 57 विभागों में ही पुनर्गठन की चर्चा है, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि विभागों का बंटवारा भी इसी के अनुरूप होगा। भले ही पुनर्गठन के क्रियान्वयन में देरी हो लेकिन, उसके प्रस्ताव के अनुरूप मंत्रियों को विभाग आवंटित किये जा सकते हैं। 13 राज्यमंत्री हैं। इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।