पहली बार गन्ना किसानों को सीएम ने दिए अंश प्रमाण पत्र, 50.10 लाख किसानों को मिला शेयर

सोमवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 50 दशमलव 10 लाख गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है प्रदेश में 40 जिलों की 168 सहकारी गन्ना विकास समिति ओं और 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से आने वाले किसानों को शेयर सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया जहां लखनऊ में किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्टिफिकेट दिए तो वही जिलों में कार्यक्रम का आयोजन कर डीएम व सीडीओ द्वारा किसानों को शेयर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए गए हैं।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के 50.10 गन्ना किसानों को अंश प्रमाण पत्र यानी कि (Share certificate) दिया है। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हुआ है जब गन्ना किसानों को अंश प्रमाण पत्र (Share certificate) मिला है। गन्ना किसानों को अंश प्रमाण पत्र देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही किसानों के हितों के लिए काम किया जा रहा है। किसान हमारी प्राथमिकता में शामिल है और हम किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम किसानों को के लिए लगातार काम कर रहे हैं और हम हर हाल में किसानों के लिए खुशहाली लाएंगे जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ‌

नई तकनीक पर हम कर रहे काम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए हम नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। नई तकनीक से किसानी को बेहतर किया जा रहा है गन्ना किसानों के हितों से किसी तरीके का समझौता न हो सके इसके लिए ई पर्ची की व्यवस्था को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गन्ना माफियाओं की कमर को तोड़ने का काम किया गया है। सरकार की ओर से गन्ना किसानी को उत्तम बनाने के लिए बेहतर उपकरण व टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जा रही है।

गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर भी योगी ने कही बात

लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के भुगतान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान नए सत्र के प्रारंभ से पहले किया जाएगा इसके लिए सरकार प्रयासरत है।