अंतिम संस्कार के लिए 5000 व इलाज के लिए मिलेंगे 1000 रुपए, सीएम योगी ने किया ऐलान

यूपी सरकार अंतिम संस्कार (Creamation) के लिए 5000 व इलाज (Health Treatment) के लिए 1000 रुपए देगी।

लखनऊ. यूपी सरकार (UP Government) अंतिम संस्कार (Creamatorium Ceremony) के लिए 5000 व इलाज के लिए 1000 रुपए देगी। सीएम योगी (CM Yogi) ने निराश्रितों व गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बुधवार को लोकभवन (Lokbhawan) में हुई बैठक में आदेश दिए कि दुर्भाग्य से किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी प्रधान निधि, नगर निकाय या मुख्यमंत्री राहत कोष से 5,000 रुपए की व्यवस्था करते हुए अंतिम संस्कार सम्पन्न करवाएं। यही कोई व्यक्ति यदि बीमार होता है, तो उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड या मुख्यमंत्री जन आरोग्य कार्ड पहले से उपलब्ध है तो ठीक, यदि कार्ड नहीं बना है, तो उपचार के लिए तत्काल 1,000 की राशि ग्राम प्रधान निधि या नगर निकाय निधि से उपलब्ध कराई जाए।

आज सीएम योगी ने 86,95,027 लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन 1311.05 करोड़ रुपये की पेंशन राशि ट्रांसफर की है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन के 49.87 लाख व दिव्यांगजन पेंशन के 10.67 लाख लाभार्थियों को तीन महीने जुलाई, अगस्त व सितंबर की पेंशन दी गई है। प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 1500-1500 रुपये भेजे गए। महिला कल्याण विभाग ने भी निराश्रित महिलाओं को जुलाई, अगस्त व सितंबर माह की पेंशन यानी 1500-1500 रुपये भेजा। निराश्रित महिला पेंशन के भी 26.06 लाख लाभार्थी हैं। पेंशन योजना से यदि कोई वंचित रह गया है तो सीएम योगी ने पात्रता को देखते हुए उन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि अगर उनके पास आवासीय सुविधा नहीं है, तो उन्हें तत्काल आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी प्राथमिकता के आधार पर करें। इससे वास्तव में शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी।

सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि यह राशि इन सभी लाभार्थियों को उनके सामान्य भरण-पोषण के लिए दी जाती है। यह केंद्र व राज्य सरकार की योजना का एक भाग और शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी एक हिस्सा है। सीएम ने कहा कि हम किसी प्रकार से यह न मानें कि पेंशन लाभार्थी के साथ कोई खड़ा नहीं है। समाज और सरकार को उनके साथ खड़ा होना होगा तथा प्रशासन को उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहना होगा।