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लखनऊ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उ.प्र. राज्य मंत्रि परिषद ने अरूणाचल प्रदेश सरकार के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखकर उ.प्र. राज्यपाल को सतर्क करते हुए कहा है कि, उन्हें भी संवैधानिक दायरे से बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
उत्तराखण्ड के बाद अब अरूणांचल प्रदेश में भाजपा केन्द्र सरकार की उस मंशा को करारा धक्का लगा जिसके तहत वह गैर भाजपाई प्रदेश सरकारों को असंवैधानिक तरीके से हटाकर भाजपा सरकारों को स्थापित करना चाहती है।
उ.प्र. में भी राज्यपाल का रवैया लगातार अड़ंगा डालने तथा सरकार की बर्खास्तगी का बहाना ढूंढ़ते रहने का रहा है। उम्मीद है, सुपीम कोर्ट की चेतावनी से सबक सीखेंगे। यह जानकारी आज यहां भाकपा के राज्य सचिव हीरालाल यादव ने दी।
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