सीटी नर्सरी और एनटीटी कोर्स करने वालों को मिलेगी नौकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है...

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने आंगनवाड़ी (Anganwadi) से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद (Basic Shiksha Parishad) के तहत आने वाली आंगनवाड़ियों को अगले शैक्षणिक सत्र से प्री-प्राइमरी स्कूलों (UP Pre Primary School Jobs) में बदला जाएगा। तीन साल तक के बच्चों को इन प्री-प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 में दाखिला मिलेगा। जबकि वर्तमान में 5 वर्ष तक के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। यह जानकारी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) के शुभारंभ के दौरान जारी प्रेस रिलीज के जरिए दी थी। मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi Adityanath) की इस घोषणा के बाद प्री-प्राइमरी स्कूलों में सीटी नर्सरी और एनटीटी कोर्स करने वालों को टीचर जॉब मिलने लगेगी।

सीएम योगी ने किया ऐलान

दरअसल, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से एनटीटी (NTT) और सीटी नर्सरी (CT Nursery) करने वाले अभ्यर्थियों ने पिछले साल हाईकोर्ट (High Court), सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में प्राथमिक स्कूलों (UP Primary School) में सहायक अध्यापक पद (Sahayak Adhyapak) की जॉब के लिए याचिकाएं दायर की थी। लेकिन यह दोनों ही डिग्रियां प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए योग्य टीचर्स के लिए हैं। तब उन्हें नौकरी नहीं मिल सकी थी क्योंकि यूपी में सरकारी प्री प्राइमरी स्कूल नहीं थे। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक, अगले सत्र से प्री-प्राइमरी स्कूलों को शुरू किए जाने का प्लान है तो जाहिर है बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी।

यूपी में नहीं थे प्री प्राइमरी स्कूल

आंगनबाड़ी केंद्रों (Anganwadi) को प्री प्राइमरी स्कूल बनाने के प्रदेश सरकार (UP Government) के निर्णय से एनटीटी और सीटी नर्सरी कोर्स करने वालों को इनमें शिक्षक की नौकरी मिलने लगेगी। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से एनटीटी (NTT) और सीटी नर्सरी (CT Nursery) करने वाले अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक (Assistant Teacher) पद पर नियुक्ति के लिए पिछले सालों में हाईकोर्ट (High Court) से लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक याचिकाएं की थी, लेकिन इसी कारण इन्हें नौकरी नहीं मिल सकी क्योंकि यूपी में सरकारी प्री प्राइमरी स्कूल नहीं है और ये दोनों ही डिग्रियां प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए हैं। मुख्यमंत्री ने अगले सत्र से प्री प्राइमरी स्कूलों (Pre Primary School) में पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है। जाहिर है बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति (Teachers Recruitment) भी करनी होगी।