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UP के दिव्यांगों को मिलेगा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ, 1,20,000/- रूपए की सहायता राशि, जल्दी करें आवेदन

UP News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पहली बार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 107 दिव्यांग लोगों को मकान या मकान की राशि दी जाएगी।  

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लखनऊ

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Aniket Gupta

Sep 09, 2023

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UP के दिव्यांगों को मिलेगा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ

UP News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पहली बार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 107 दिव्यांग लोगों को मकान या मकान की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत शासन ने नट जाति और कुष्ठ रोगियों को भी सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। बता दें, शासन से आवास निर्माण की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास एजेंसी दे दी गई है। मकान निर्माण के लिए जल्द धनराशि बांटी की जाएगी। इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं।

बता दें, मुरादाबाद जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिना पक्के मकान में रहने वाले परिवारों को 1,20,000 रुपए मकान बनाने के लिए सहायता राशि देती है, जिसके पास जमीन है, सरकार उसे योजना का लाभ देती है। लेकिन, जिस दिव्यांग व्यक्ति के पास मानक में तय की गई 25 वर्ग मीटर जमीन नहीं होगी, उसे प्रदेश सरकार की तरफ से जमीन दी जाएगी। यह सुविधा केवल आवासहीन दिव्यांगों को ही दी जाएगी। बाकी अन्यों के लिए 25 वर्ग मीटर जमीन होना अनिवार्य है।

पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांगों के लिए आवास स्वीकृत
जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार तीन किस्तों में योग्य पात्रों को इस योजना का लाभ देगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांगों के लिए आवास की स्वीकृति सरकार की तरफ से मिली है। इस योजना के तहत आने वाले पात्रों के लिए सहायता राशि जल्द ही ब्लॉक को भेजने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। स्वीकृत हुए कुल 175 आवासों में से 41 आवास प्राकृतिक व दैवीय आपदा के हैं, जिन लोगों के घर बारिश व अन्य कारणों से गिर गए या जल गए थे। जांच में यह लोग पात्र पाए गए हैं। 19 आवास कुष्ठ रोगियों के लिए स्वीकृत हुए हैं। इनके पास पहले से मकान नहीं थे। वहीँ, नट जाति के लिए आठ आवास की स्वीकृति मिली है।

पहली किस्त जल्द जारी करेगी सरकार
जिला ग्राम विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग लोगों के लिए मुरादाबाद जिले में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवासों की स्वीकृति शासन से मिली है। आवास निर्माण के लिए पहली किस्त जल्द जारी की जा सकती है। सभी ब्लॉकों से योग्य पात्रों की सूचि मांगी गई है। साथ ही डीपीआरओ ऑफिस से शौचालय के लिए ₹15000 की धनराशि मिलेगी। मनरेगा से 20 दिन की मजदूरी की रकम भी दी जाएगी।