6 फ़रवरी 2026,
शुक्रवार
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यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने असंगठित कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई-श्रमकार्ड की शुरुआत की है। इस योजना के तहत योगी सरकार गरीब व जरूरतमंद को आर्थिक सहायता करती है। इस योजना के तहत श्रमिकों के खातों में ₹500 रुपये प्रति महीना आर्थक सहायता भेजी जाती है। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने श्रमकार्ड पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को एक हजार रुयये की आर्थिक सहायता राशि किस्त के तौर पर अकाउंट में भेजी थी। यह धनराशि पंजीकृत दो करोड़ श्रमिकों के खाते में भेजी गई थी।
8 करोड़ श्रमिकों का हुआ पंजीकरण
प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में अब तक 22 करोड़ से अधिक कामगार मजदूरों ने पंजीकरण कराया गया है। यूपी में आठ करोड़ मजदूरों ने पंजीकरण कराया है। मजदूरों को पहली किस्त मिल जाने के बाद अब मजदूर दूसीर किस्त का इंतजार कर रहे हैं। योगी सरकार की योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले मजदूरों को हो हजार रुपये ₹भत्ता दिया जाना था जिसमें से अभी तक सिर्फ ₹एक हजार रुपये मजदूरों के खाते में भेजे गए हैं। जल्द ही सरकार की और से मजदूरों के खातों में एक हजार रुपये और ट्रांसफर किए जाएंगे। जिसके लिए योगी सरकार तैयार कर रही है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मजदूरों के खातों में किस्त का पैसा भेजा जाएगा।
मार्च में भेजा जाएगा किस्त का पैसा
सरकार की योजना के तहत विधानसभा चुनाव से पहले यह पैसा मजदूरों के खातों में भेजा जाना था। लेकिन पैसों को ट्रांसफर करने में हुई देरी के चलते अब दूसरी किस्त मार्च महीने में मजदूरों के खातों में भेजा जाएगी। इस योजना के तहत योगी आदित्यनाथ की सरकार असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहती है। आर्थिक मदद का उद्देश्य है कि मजदूरों आधारभूत सुविधाओं को प्राप्त कर सकें और इस पैसे की मदद से अपना रोजगार आगे बढ़ा सकें।
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