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कैसे होंगे चुनाव, आयोग को ढूंढ़े नहीं मिल रहे अधिकारी

निर्वाचन कार्यालय के आला अधिकारियों के सामने चुनाव कर्मियों व अधिकारियों को लेकर दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। दिक्कत ये है कि प्रशासन को इस समय सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर जोनल मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वायड, स्टैटिक मजिस्ट्रेट से लेकर मास्टर ट्रेनर और ट्रेनर ही ढूंढ़े नहीं मिल रहे हैं।

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Raghvendra Pratap

Dec 15, 2016

Election Commission

Election Commission

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2017 की तैयारियां तेजी पकड़ती जा रही हैं। इस महीने के आखिर तक भारत निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। इस संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपनी मशीनरी को चुनाव के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार जिला निर्वाचन कार्यालय के आला अधिकारियों के सामने चुनाव कर्मियों व अधिकारियों को लेकर दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। दिक्कत ये है कि प्रशासन को इस समय सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर जोनल मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वायड, स्टैटिक मजिस्ट्रेट से लेकर मास्टर ट्रेनर और ट्रेनर ही ढूंढ़े नहीं मिल रहे हैं।

कई अधिकारियों का हो चुके हैं रिटायर या ट्रांसफर
जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इन पदों पर कम से कम जेई से ऊपर स्तर से अधिकारियों को ही ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन कार्यालय के पास इस समय जो डाटा है वो 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक राजधानी केसरकारी विभागों के तमाम अधिकारियों का तबादला हो चुका है। साथ ही तमाम लोग रिटायर हो चुके हैं।

18 हजार में से तीन हजार का डाटा ही हो सका फीड
चुनाव कार्मिकों की व्यवस्था के तहत राजधानी में करीब 18 हजार कार्मिकों का डाटा चुनाव आयोग की वेबसाइट में दर्ज किया जाना है लेकिन अब तक मात्र तीन से चार हजार का ही डाटा फीड हो पाया है। यही नहीं अधिकारी स्तर पर भी लगभग दो से तीन हजार लोग की आवश्यक्ता है लेकिन इसमें भी अब तक पांच सौ से अधिक लोगों का डाटा नहीं मिल पाया है।

केन्द्रीय और कई विभागों ने नहीं भेजा अधिकारियों का ब्यौरा
एडीएम फाइनेंस एवं नोडल प्रभारी कार्मिक निधि श्रीवास्तव ने बताया कि बार-बार निर्देश के बाद भी जिले में केन्द्रीय विभागों ने जैसे डाकघर, एलआईसी, बैंक, दूर संचार के अलावा एलडीए, आवास विकास, सिंचाई विभाग, पीडब्लूडी समेत दो दर्जन से अधिक विभागों ने अपने कर्मचारियों का ब्यौरा जिला सूचना विज्ञान विभाग को नहीं भेजा है। बताया कि सर्वाधिक कार्मिकों वाले विभाग जैसे बेसिक शिक्षा विभाग, जिला पंचायती राज, जिला कार्यक्रम विभाग, माध्यमिक शिक्षा के शत-प्रतिशत कर्मचारियों का ब्योरा आयोग की वेबसाइट पर दर्ज कर दिया गया है। इस बार भी चुनाव ड्यूटी कर्मचारी के वेतन स्केल पर ही लगनी है। इसलिए वेबसाइट में कर्मचारियों का ब्योरा पे ग्रेड के अनुसार दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय विभागों को अंतिम सूचना दी जा चुकी है।

चुनाव में लगने वाले अधिकारियों को नहीं मिली ड्यूटी
अभी तक राजधानी की नौ विधानसभा चुनाव के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर जोनल, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी सर्व नहीं हुई है। जबकि चुनाव आयोग ने निर्देश दिए थे कि 15 दिसंबर तक चुनाव में लगने वले अधिकारियों की ड्यूटी सर्व कर उन्हें ट्रेनिंग भी दिला दिया जाए।

एक सप्ताह में डाटा कंपलीट करने के निर्देश
एडीएम वित्त एवं राजस्व ने कार्मिक प्रबंधन, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, पोलिंग पार्टियों की रवानगी और स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रबंधक, मतदान केंद्र पर कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं, निर्वाचन सामग्री प्रबंधन योजना, टेक्नोलॉजी उपयोग योजना आदि पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि एक सप्ताह के अंदर डाटा कंपलीट कर ट्रेनिंग आदि की तैयारी की जाए।

अर्द्धसैनिक सुरक्षा बलों पर भी चर्चा
बैठक में यह भी चर्चा की गई कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए कितने केंद्रीय अर्द्धसैनिक सुरक्षा बलों की जरूरत होगी। इसका ब्योरा तैयार करके जल्द चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। मतदान कर्मचारियों, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी जल्द फाइनल कर दी जाएंगी। रिजर्व में भी ड्यूटी लगाई जाएंगी। एडीएम ने चुनावी व्यवस्थाओं से जुड़े सभी प्रभारी अधिकारियों से कहा कि वह अपना काम तत्काल प्रभाव से शुरू कर दें, ताकि अधिसूचना जारी होते ही तुरंत तैयारियों को अमलीजामा पहनाया जा सके।

चुनाव आयोग की टीम देगी ट्रेनिंग
अधिसूचना जारी करने से पहले आयोग ने सभी जिलों में चुनाव व्यवस्था से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयोग की एक टीम अगले सप्ताह राजधनी आएगी। ये टीम चुनावी व्यवस्था से जुड़े जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी। इसके हिसाब से ही जिले में चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये टीम चार दिन तक अधिकारी व कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। टीम चुनावी तैयारियों से जुड़े सभी प्रभारी अधिकारी, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारियों को प्रशिक्षित करेगी।

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